सरकारी कर्मियों के वेतन बिल डीडीओ पोर्टल पर बनेंगे

सहारनरपुर : राजकीय कार्यालयों के आहरण वितरण अधिकारी कर्मचारियों के वेतन बिल डीडीओ पोर्टल पर बना सकेंगे। एक जुलाई से लागू होने वाली यह व्यवस्था तीन माह तक पूरी तरह लागू हो जाएगी।

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प्रदेश में अभी तक लागू व्यवस्था के अंतर्गत आहरण वितरण अधिकारियों को कर्मचारियों के वेतन बिल कोषागार में जाकर बनवाने पड़ते हैं, जिससे अधिकारियों को कई परेशानियों से दो-चार होना पड़ता है। कर्मचारी भी वेतन में देरी के लिए कोषागार को जिम्मेदारी ठहराने लगते हैं। नई व्यवस्था से एनआइसी यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने डीडीओ पोर्टल विकसित करने का काम पूरा कर लिया है। इसके अंतर्गत आहरण वितरण अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। डीडीओ के निर्देशन में होने वाले इस काम में उनकी सहायता के लिए बिल आपरेटर व ट्रांजेक्शन आपरेटर भी रहेंगे। अपर मुख्य सचिव वित्त अनूप चंद्र पांडेय की ओर से जारी आदेश में पोर्टल पर काम करने के बारे में विस्तार से दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह पोर्टल एक जुलाई से प्रक्रियानुसार शुरू होगा और सभी राजकीय विभागों को 30 सितंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से डीडीओ पोर्टल से भुगतान आरंभ करना होगा। इस शासनादेश के अनुपालन में कोषागार द्वारा सभी आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों ने नई व्यस्था को वेतन बिलों के भुगतान की दिशा में अहम कदम बताया है।

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