Shikshamitra : शिक्षामित्रों के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने की तैयारी : उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ

बिजनौर। शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होने के 20 दिन बाद भी समाधान नहीं निकलने से शिक्षामित्र परेशान हैं। शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने की तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही दो-तीन दिन में समाधान नहीं निकला तो शिक्षामित्र फिर से आंदोलन शुरू करेंगे।
इसके लिए भी तैयार रहने को कहा गया है। प्रदेश के शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। समायोजन रद्द होने के बाद प्रदेश में शिक्षामित्रों ने आंदोलन शुरू किया था। एक सप्ताह आंदोलन होने के बाद शिक्षामित्र संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता की थी। प्रदेश के सीएम के आश्वासन के बाद शिक्षामित्रों ने आंदोलन स्थगित कर दिया था तथा स्कूलों में वापस लौट गए थे, पर समायोजन रद्द हुए 20 दिन बीत गए हैं। शासन ने शिक्षामित्रों के लिए जल्द ही रास्ता निकालने का आश्वासन दिया था, पर अभी तक कोई ठोस रास्ता नहीं निकलने से शिक्षामित्र परेशान हैं। उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के मंडल उपाध्यक्ष सुचित मलिक ने बताया कि शिक्षामित्रों के पदाधिकारियों की सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से भी वार्ता हुई है, पर अभी संतोषजनक रास्ता नहीं निकला है। उधर, उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रांतीय महामंत्री पुनीत चौधरी के मुताबिक संगठन शिक्षामित्रों के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मित्र दीपक सिंह, विकास सिंह, अरुण सिंह का कहना है कि यदि जल्द उनके हितों को ध्यान में रख कर आदेश जारी नहीं हुआ तो फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। 
25 जुलाई तक का मिलेगा वेतन
सुप्रीम कोर्ट के समायोजन रद्द करने के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिंह ने समायोजित शिक्षकों के 25 जुलाई तक के वेतन का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा संजय शर्मा ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार ही समायोजित शिक्षकों की सैलरी का भुगतान किया जाएगा।
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