प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पड़े 3900 पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों ने सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की है। बड़ी संख्या में छात्रों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती शुरू किए जाने की मांग की है।
वहीं, उच्च शिक्षा निदेशालय भी शासन को रिमांडर भेजने की तैयारी कर रहा है।
अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए चार साल से कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती फंसी हुई है। डेढ़ साल पहले उच्च शिक्षा
निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 534 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को पदों का अधियाचन भेजा था, लेकिन बाद में निदेशालय ने वापस ले लिया। उस बकक्त निदेशालय की ओर से कहा गया था कि आरक्षण को लेकर नए सिरे से समीक्षा होगी और इसके बाद अधियाचन भेजा जाएगा। निदेशालय ने यह काम पूरा भी नहीं किया था कि इसी बीच इब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई और निदेशालय को नए सिरे से सीटों के लिए आरक्षण निर्धारित करना पड़ा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बंदना शर्मा का कहना है कि निदेशालय की ओर से एक रिमांडर शासन को भेजा जाएगा। भर्ती की अनुमति मिलते ही रिक्त पदों का अधियाचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा।
वहीं, उच्च शिक्षा निदेशालय भी शासन को रिमांडर भेजने की तैयारी कर रहा है।
निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 534 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को पदों का अधियाचन भेजा था, लेकिन बाद में निदेशालय ने वापस ले लिया। उस बकक्त निदेशालय की ओर से कहा गया था कि आरक्षण को लेकर नए सिरे से समीक्षा होगी और इसके बाद अधियाचन भेजा जाएगा। निदेशालय ने यह काम पूरा भी नहीं किया था कि इसी बीच इब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई और निदेशालय को नए सिरे से सीटों के लिए आरक्षण निर्धारित करना पड़ा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बंदना शर्मा का कहना है कि निदेशालय की ओर से एक रिमांडर शासन को भेजा जाएगा। भर्ती की अनुमति मिलते ही रिक्त पदों का अधियाचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा।