इलाहाबाद: प्राथमिक स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के
मामले में लंबित याचिका पर हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने त्वरित सुनवाई करने का
निर्देश दिया है।
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को यह भी आदेश दिया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को Rs 25 हजार याचीगण को हर्जाना देना होगा। राहुल श्रीवास्तव की विशेष अपील पर यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने दिया है।
एकल न्यायपीठ ने इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगते हुए कहा था कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी मगर टीचरों की नियुक्तियां याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। इसे अपील में चुनौती देकर कहा गया कि याचीगण के अधिकार का हनन हो रहा है क्योंकि सचिव का आदेश अवैधानिक है।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को यह भी आदेश दिया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को Rs 25 हजार याचीगण को हर्जाना देना होगा। राहुल श्रीवास्तव की विशेष अपील पर यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने दिया है।
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एकल न्यायपीठ ने इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगते हुए कहा था कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी मगर टीचरों की नियुक्तियां याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। इसे अपील में चुनौती देकर कहा गया कि याचीगण के अधिकार का हनन हो रहा है क्योंकि सचिव का आदेश अवैधानिक है।
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