खुद के जाल में घिरती जा रही सरकार, कलेक्ट्रेट के निकट टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक, टीईटी की वैधता बढ़ाए जाने पर मुदित अभ्यर्थी
संसू, अंबेडकरनगर : टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती में रोड़ा अटकाने वाली प्रदेश सरकार अपने बिछाए जाल में ही घिरती जा रही है। न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में सरकार से अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की राहें आसान होने लगी हैं।
अभ्यर्थियों की मुसीबत को कम करते हुए न्यायालय में वर्ष 2011 के टीईटी पास अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र की वैधता में इजाफा किया है।
कलेक्ट्रेट के निकट टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आनंद रमन ने बताया कि सरकार की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत की गई आख्या में याचियों की नियुक्ति को लेकर तमाम कठिनाइयों का जिक्र किया गया है। हालांकि न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया है। दोबारा शिक्षामित्रों के मामलों की सुनवाई करते हुए आगामी 17 नंवबर की तिथि तय की है। कहा कि सरकार ने न्यायालय को प्राथमिक विद्यालयों में 42 हजार 758 पदों को रिक्त बताया है। जबकि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 64 हजार 257 सीटों को भरा हुआ दिखाया है। इसके सापेक्ष 8580 पदों को भर्ती के लिए रिक्त बताया गया है। न्यायालय के निर्णय पर अभ्यर्थियों ने खुशी जताई। इस दौरान अजरुन प्रसाद, अवधेश पाल, कृपाशंकर विश्वकर्मा, अजय, आशाराम, संजय कुमार, उदयभान, इश्तियाक, आशीष, शिवनरायन पाठक आदि मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि अगली बैठक आगामी 23 अक्टूबर को होगी।

ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
संसू, अंबेडकरनगर : टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती में रोड़ा अटकाने वाली प्रदेश सरकार अपने बिछाए जाल में ही घिरती जा रही है। न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में सरकार से अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की राहें आसान होने लगी हैं।
अभ्यर्थियों की मुसीबत को कम करते हुए न्यायालय में वर्ष 2011 के टीईटी पास अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र की वैधता में इजाफा किया है।
- परिषदीय स्कूलों का बदला समय,अब 31 अक्टूबर 2016 तक 8 से 1 बजे तक संचालित होंगे स्कूल
- चयनित लोग जो याची राहत दिलवाने का नाटक कर रहे है उनसे बचकर रहे
- 05 अक्टूबर बेरोजगारो को निराशा के साथ केवल इंतज़ार ही लगा हाँथ : Mission 72825
- सुविधाएं तो दूर, प्राथमिक स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं
- समायोजित करने सहित नौ सूत्री मांग के समर्थन में निकाला कैंडिल मार्च
- हेडमास्टर समेत चार शिक्षकों का रोका वेतन, निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर पाए गए हेडमास्टर व शिक्षक
- दो दिन में दें अतिथि प्रवक्ता का वेतन, बकाया न देने पर कोर्ट का रुख सख्त
कलेक्ट्रेट के निकट टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आनंद रमन ने बताया कि सरकार की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत की गई आख्या में याचियों की नियुक्ति को लेकर तमाम कठिनाइयों का जिक्र किया गया है। हालांकि न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया है। दोबारा शिक्षामित्रों के मामलों की सुनवाई करते हुए आगामी 17 नंवबर की तिथि तय की है। कहा कि सरकार ने न्यायालय को प्राथमिक विद्यालयों में 42 हजार 758 पदों को रिक्त बताया है। जबकि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 64 हजार 257 सीटों को भरा हुआ दिखाया है। इसके सापेक्ष 8580 पदों को भर्ती के लिए रिक्त बताया गया है। न्यायालय के निर्णय पर अभ्यर्थियों ने खुशी जताई। इस दौरान अजरुन प्रसाद, अवधेश पाल, कृपाशंकर विश्वकर्मा, अजय, आशाराम, संजय कुमार, उदयभान, इश्तियाक, आशीष, शिवनरायन पाठक आदि मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि अगली बैठक आगामी 23 अक्टूबर को होगी।

- 17 Nov : शिक्षामित्रों का बाहर होना तय है............. : हिमांशु राणा
- Education Policy Draft : नई शिक्षा नीति 2017- 2018 का इनपुट ड्राफ्ट
- Blog editor : शिक्षामित्र विवाद का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध ही आने की संभावना
- UPTET: इन सभी प्रश्नों से जहाँ कोर्ट संतुष्ट हो जायेगी, 100% नियुक्ति का आदेश स्वतः आ जायेगा : मयंक तिवारी की कलम से
- यूपी के शिक्षामित्रों को बहुत सी गलतफहमियां , उत्तराखंड शिक्षामित्र केस के फैसले के सन्दर्भ में सच्चाई जानिए
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق