टीईटी 2011 वालों के साथ भेदभाव क्यों ? 105/90 अंक वाले अभ्यर्थीयों को नियुक्ति देने के आदेश की अवमानना क्यों : गणेश दीक्षित

माननीय मुख्यमंत्रीजी और बेसिक शिक्षामंत्री जी से कुछ सवाल और आज कुछ बातें सीधी-सीधी और खरी-खरी !

• परिषदीय स्कूलों में कार्यरत 4200,4600 व 4800 ग्रेड पे पाने वाले शिक्षकों को जनवरी का वेतन आगणन
• कासगंज 11वीं तीस गुना 72825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 भर्ती
• 2,92,000 बीएड-यूपीटीईटी 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी अमित शाह को दिया ज्ञापन : मयंक तिवारी
• 21 को लखनऊ में पैदल मार्च / घेराव प्रस्तावित

भ्रष्टाचार के खात्मे और तंत्र सुधार के लिये उ.प्र. के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव व बेसिक शिक्षा मंत्री काफी प्रयास करने के दावे करते रहे हैं ,पर ज़मीन पर वो दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है ,ऐसे में या तो उक्त महानुभाव जनता के साथ ब्ल्फ कर रहे हैं या इनके मातहत अफसर इनके आदेशों को धता बताकर मनमानी करने पर उतारू हैं जिससे सरकार की आम जनता में छवि धूमिल होती जा रही है ।
उदाहरण के तौर पर बेसिक शिक्षा विभाग में सम्ब्द्धीकरण या अट्टच्मेन्ट को पैसे देकर स्कूल न जाने वालों का एक हथियार माना जाता है इसीलिये इसपर रोक भी है और इसीलिये ब्लॉक ट्रान्स्फर के आदेश किये गये हैं और इसकी जिम्मेदारी जिले के डीएम की अध्यक्षता वाली समिति को दी गयी है ।
पर ज्यादातर जिलों में ये ट्रांसफर नहीँ किये गये क्योंकि चुनाव का बहाना है पर खुलेआम पैसे लेकर सम्बद्धीकरण का खेल चालू है ,नियमों की धज्जियां उडाते हुये ठेंगा दिखाया जा रहा है ।
मुख्यमंत्री के गृह जनपद इटावा को ही लीजिये जहाँ सम्बद्धिकरण पर रोक के बावजूद खुलेआम किये जा रहे हैं , इटावा बीएसए दफ्तर के मात्र एक आदेश क्रमांक 7847-50 दिनांक 7-12-2016 से लगभग 50 अध्यापकों को सम्बद्धिकरण की कृपा प्रदान की गयी । जबकि ऐसे जाने कितने आदेशों का निर्गतिकरण इटावा बीएसए द्वारा किया जा चुका है ,जिसमें बड़े पैमाने पर उगाही की खबरें शिक्षक समाज में सुनाई दे रहीं हैं । तो क्या ये खबरें या आदेश विभाग के उच्चाधिकारियों को दिखाई/सुनाई नहीँ दे रहे ?
मुख्यमंत्री जी या बेसिकशिक्षामंत्री जी केवल ऊपर से ही सुधार की लोकलुभावन बातें करते हैं ? और अंदर से लूट की छूट है इनके मातहतों को ?

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• एकता और संघर्ष का परिणाम : स्व0 रामाशीष की पत्नी को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति

शिक्षकों पर नाना बहाने बनाकर रोज़ कार्यवाई करने वालों आज तक क्यों एक भी भ्रष्ट अधिकारी पर कार्यवाई करते हुये नज़र नहीँ आये ?
अदालतों में सजा पाने वाले ऐसे लोगों का विधि प्रतिकूल आचरण शासन क्यों नहीँ देख पाता ?
विभिन्न शिक्षक भर्तियों में विधि के विरुद्ध विज्ञापन निकालकर 80000 से अधिक लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले सचिवों/अधिकारियों पर क्या कार्यवाई की शासन ने ?

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सर्वोच्च न्यायलय के टीईटी में 105/90 अंक वाले अभ्यर्थीयों को नियुक्ति देने के स्पष्ट आदेश के बावजूद आदेश की अवमानना क्यों की जा रही ?
टीईटी 2011 वालों के साथ भेदभाव क्यों ? लगभग एक वर्ष बाद भी अवशेष वेतन नहीँ दिया गया ?
बेसिक शिक्षा विभाग में पारदर्शिता क्यों नहीँ लाई जा रही ?
या तो ये सब शासन के संज्ञान में नहीँ और अधिकारी आँख में धूल झोंक रहे ?
या उ.प्र. के शासन ने ही इस सबकी छूट दी हुई है ।
अँग्रेजी की कहावत "रोम जल रहा और नीरो बंशी बजा रहा है "
चरितार्थ हो रही बेसिक विभाग में ।

• 115 नंबर पाकर प्राथमिक में चयन के योग्य नहीं , वही दूसरी 82 नंबर वाला बड़ी नौकरी जूनियर में चयनित
• जबरन 15वें संशोधन में आंशिक परिवर्तन करके जूनियर भर्ती में 16वें संशोधन से चयन किया गया , आपका क्या कहना है इस बारे में

और बाद में सबकी जिम्मेदारी शिक्षक पर और कार्यवाई भी शिक्षक पर ।
देखते हैं इन सवालों के क्या जवाब हैं शासन के पास !
बाकी का आगामी चुनाव बतायेगा ।
शेष फ़िर...
आपका - गणेश शंकर दीक्षित
उ.प्र.टीईटी संघर्ष मोर्चा
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