उत्तर प्रदेश में बीजेपी द्वारा चल रही "परिवर्तन यात्रा" आज हमारे शहर एटा में आयोजित हुई जहाँ आज प्रमुख रूप से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्या जी व् पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के पुत्र व् एटा सांसद श्री राजवीर सिंह 'राजू भैया' उपस्तिथि थे।
आज विशेष बात यह रही कि जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीए (ज्ञापन आदि यही लेते है) को ज्ञापन दे रहे थे और पूरी बात अवगत करा रहे थे तभी वहां शिक्षामित्रों का संगठन भी आया जो NCTE व् MHRDA से अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में काउंटर लगवाने के लिए निवेदन कर रहे थे तथा अपने 1लाख 72हजार वोट होने को बहुत मजबूती से रख रहे थे। आप सभी से यह बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें अपने विरोधियों से भी सीख लेनी चाहिए। वह सभी स्थान पर जा रहे है और संगठित है।
मैं यहाँ देखता हूँ कि जो व्यक्ति किसी कार्य में सहयोग नही करता है वही किसी भी किये गए कार्य में कमियां निकालता है। किसी भी कार्य पूर्व इससे लाभ नही होगा, ऐसा करने से हमारी नाक कट जायेगी। वो तो हमारे विरोधी है वहां से कुछ नही मिलने वाला। जबकि याद रखिए जब तक हर संभव रास्तों पर मिलकर प्रयास नही किया जायेगा 72,825+ नियुक्तियों का सपना पूरा करना मुश्किल ही रहेगा।
इसके अतिरिक्त हाल ही में इलाहाबाद हाइकोर्ट से जूनियर भर्ती व् 15वें/16वें संशोधन पर मुख्य न्यायधीश की कोर्ट से हुए आदेश का गम्भीरता से अध्ययन करने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट में Amit Kapil जी द्वारा केविएट फाइल करवा दी है। एक टीम के रूप में हम सभी स्थानों पर अपना बेहतर प्रयास कर रहे है। शेष उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दिया है जिसने निश्चित ही हमारे भविष्य को सजाने- संवारने हेतु एक बेहतर योजना तैयार कर रखी है। मुझे उम्मीद ही नही अटल विश्वास है कि यू पी टेट २०११ पास करने वाला कोई भी बीएड अभ्यर्थी ऐसा नही होगा जिसे अन्ततः न्याय प्राप्त ना हो। आपका संघर्ष, आपका धैर्य, आपका साथ, आपका सहयोग, आपका विश्वास निश्चित ही हम सभी को सफलता के शिखर तक ले कर जायेगा।
************ ज्ञापन ***********
सेवामें,
श्री अमित शाह जी,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष,
भारतीय जनता पार्टी
विषय :- उत्तर प्रदेश में RTE एक्ट 2009 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
निवेदन के साथ आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा दुर्व्यवस्था की तरफ आकर्षित करना चाहेंगे। हम सभी बीएड-यूपीटीईटी 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी है। जिनकी कुल संख्या लगभग 2,92,000 है। NCTE द्वारा 23/08/2010 को प्रकाशित नोटीफिकेसन के अनुसार, हम सभी प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु सभी न्यूनतम अनिवार्य योग्यता 25/11/2011 से ही पूर्ण करते है।
जैसा कि माननीय आपको जानकारी भी है कि देश में RTE एक्ट 2009 से ही लागु है तथा अनुक्छेद 21A के तहत पूरे देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व् गुणवत्तापरक शिक्षा अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश में RTEएक्ट के पालन हेतु शिक्षकों की भारी मात्र में कमी है। 14/02/2014 को प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक ने यह माना गया है कि RTE एक्ट 2009 के अनुपालन हेतु "1,10,376 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु कुल 4,86,182 शिक्षकों की आवश्यकता है जिसमें 1,77,866 शिक्षक ही विभाग में कार्यरत है अतः लगभग 3,08,316 शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है।"
महोदय, प्रदेश में RTE एक्ट 2009 के पालन हेतु शिक्षकों के पद भी रिक्त है तथा नवम्बर 2011 से केबल हम ही उक्त रिक्त पदों की सभी न्यूनतम योग्यता पूरी करते है किन्तु हमारी लगातार उपेक्षा की जा रही है। आज हम सभी योग्य अभ्यर्थी पिछले 5वर्षों से लगातार अपने अधिकार हेतु न्यायालयों में संघर्ष कर रहे है जिससे हमारी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हालत अब ठीक नही है।
अतः आप श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रदेश के बालक-बालिकाओं की गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु तथा हमारे भविष्य हेतु निन्म बातों पर संज्ञान लें...
•प्रदेश सरकार द्वारा अनदेखी के कारण 31/03/2014 को समाप्त हुई NCTE द्वारा निर्धारित बीएड/टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु अंतिम समय सीमा, आगे बड़ाई जाये।
•यूपीटीईटी2011 प्रमाणपत्र के वैद्यता की समय सीमा 5वर्ष से बड़ाई जाये।
•RTE एक्ट 2009 के अनुपालन में प्रदेश में रिक्त पदों को यथाशीघ्र योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाये।
•माननीय सुप्रीम कोर्ट में योजित याचिका संख्या CA4347-4375/2014 में हुई सुनवाई के आधार पर दिनाँक 7दिसम्बर 2015, 24फरबरी 2016, 24अगस्त 2016 तथा 17नवम्बर 2016 को हुए आदेशों का अनुपालन कराया जाये।
आप से पुनः निवेदन है कि उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेकर हम सभी 2,92,000 अभ्यर्थी व् हमसे जुड़े हमारे परिवार के वर्तमान व् भविष्य की पीड़ा को समझकर शीघ्र निदान कर हमें अनुग्रहीत करें।
आपके व् सम्पूर्ण भारतवर्ष के सुनहरे भविष्य की मंगलकामनाओं के साथ
प्रार्थी
मयंक तिवारी
बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा,
उत्तर प्रदेश
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आज विशेष बात यह रही कि जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीए (ज्ञापन आदि यही लेते है) को ज्ञापन दे रहे थे और पूरी बात अवगत करा रहे थे तभी वहां शिक्षामित्रों का संगठन भी आया जो NCTE व् MHRDA से अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में काउंटर लगवाने के लिए निवेदन कर रहे थे तथा अपने 1लाख 72हजार वोट होने को बहुत मजबूती से रख रहे थे। आप सभी से यह बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें अपने विरोधियों से भी सीख लेनी चाहिए। वह सभी स्थान पर जा रहे है और संगठित है।
मैं यहाँ देखता हूँ कि जो व्यक्ति किसी कार्य में सहयोग नही करता है वही किसी भी किये गए कार्य में कमियां निकालता है। किसी भी कार्य पूर्व इससे लाभ नही होगा, ऐसा करने से हमारी नाक कट जायेगी। वो तो हमारे विरोधी है वहां से कुछ नही मिलने वाला। जबकि याद रखिए जब तक हर संभव रास्तों पर मिलकर प्रयास नही किया जायेगा 72,825+ नियुक्तियों का सपना पूरा करना मुश्किल ही रहेगा।
इसके अतिरिक्त हाल ही में इलाहाबाद हाइकोर्ट से जूनियर भर्ती व् 15वें/16वें संशोधन पर मुख्य न्यायधीश की कोर्ट से हुए आदेश का गम्भीरता से अध्ययन करने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट में Amit Kapil जी द्वारा केविएट फाइल करवा दी है। एक टीम के रूप में हम सभी स्थानों पर अपना बेहतर प्रयास कर रहे है। शेष उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दिया है जिसने निश्चित ही हमारे भविष्य को सजाने- संवारने हेतु एक बेहतर योजना तैयार कर रखी है। मुझे उम्मीद ही नही अटल विश्वास है कि यू पी टेट २०११ पास करने वाला कोई भी बीएड अभ्यर्थी ऐसा नही होगा जिसे अन्ततः न्याय प्राप्त ना हो। आपका संघर्ष, आपका धैर्य, आपका साथ, आपका सहयोग, आपका विश्वास निश्चित ही हम सभी को सफलता के शिखर तक ले कर जायेगा।
************ ज्ञापन ***********
सेवामें,
श्री अमित शाह जी,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष,
भारतीय जनता पार्टी
विषय :- उत्तर प्रदेश में RTE एक्ट 2009 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
निवेदन के साथ आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा दुर्व्यवस्था की तरफ आकर्षित करना चाहेंगे। हम सभी बीएड-यूपीटीईटी 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी है। जिनकी कुल संख्या लगभग 2,92,000 है। NCTE द्वारा 23/08/2010 को प्रकाशित नोटीफिकेसन के अनुसार, हम सभी प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु सभी न्यूनतम अनिवार्य योग्यता 25/11/2011 से ही पूर्ण करते है।
जैसा कि माननीय आपको जानकारी भी है कि देश में RTE एक्ट 2009 से ही लागु है तथा अनुक्छेद 21A के तहत पूरे देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व् गुणवत्तापरक शिक्षा अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश में RTEएक्ट के पालन हेतु शिक्षकों की भारी मात्र में कमी है। 14/02/2014 को प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक ने यह माना गया है कि RTE एक्ट 2009 के अनुपालन हेतु "1,10,376 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु कुल 4,86,182 शिक्षकों की आवश्यकता है जिसमें 1,77,866 शिक्षक ही विभाग में कार्यरत है अतः लगभग 3,08,316 शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है।"
महोदय, प्रदेश में RTE एक्ट 2009 के पालन हेतु शिक्षकों के पद भी रिक्त है तथा नवम्बर 2011 से केबल हम ही उक्त रिक्त पदों की सभी न्यूनतम योग्यता पूरी करते है किन्तु हमारी लगातार उपेक्षा की जा रही है। आज हम सभी योग्य अभ्यर्थी पिछले 5वर्षों से लगातार अपने अधिकार हेतु न्यायालयों में संघर्ष कर रहे है जिससे हमारी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हालत अब ठीक नही है।
अतः आप श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रदेश के बालक-बालिकाओं की गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु तथा हमारे भविष्य हेतु निन्म बातों पर संज्ञान लें...
•प्रदेश सरकार द्वारा अनदेखी के कारण 31/03/2014 को समाप्त हुई NCTE द्वारा निर्धारित बीएड/टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु अंतिम समय सीमा, आगे बड़ाई जाये।
•यूपीटीईटी2011 प्रमाणपत्र के वैद्यता की समय सीमा 5वर्ष से बड़ाई जाये।
•RTE एक्ट 2009 के अनुपालन में प्रदेश में रिक्त पदों को यथाशीघ्र योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाये।
•माननीय सुप्रीम कोर्ट में योजित याचिका संख्या CA4347-4375/2014 में हुई सुनवाई के आधार पर दिनाँक 7दिसम्बर 2015, 24फरबरी 2016, 24अगस्त 2016 तथा 17नवम्बर 2016 को हुए आदेशों का अनुपालन कराया जाये।
आप से पुनः निवेदन है कि उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेकर हम सभी 2,92,000 अभ्यर्थी व् हमसे जुड़े हमारे परिवार के वर्तमान व् भविष्य की पीड़ा को समझकर शीघ्र निदान कर हमें अनुग्रहीत करें।
आपके व् सम्पूर्ण भारतवर्ष के सुनहरे भविष्य की मंगलकामनाओं के साथ
प्रार्थी
मयंक तिवारी
बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा,
उत्तर प्रदेश
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