नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से कर्मचारी संघों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार से अपना विरोध दर्ज कराया. हड़ताल पर जाने की धमकी और दबाव काम आया.
सरकार ने तीन समितियां बनाने का फैसला किया और इसमें से एक समिति वेतन आयोग में पाई गई अनोमली (विसंगति) को लेकर बनाई गई. इस समिति का नाम भी अनोमली समिति रखा गया.
सेना की ओर से आए प्रतिनिधियों ने कहा कि सातवें वेतन आयोग द्वारा लागू की गई डिसेबिलिटी पेंशन में जो स्लैब सिस्टम लागू किया गया है, इससे सिविलियन साइड और सेना की ओर में काफी विसंगतियां आ जाएंगी. सेना का कहना है कि सिविलियन साइड में परसेंटेज सिस्टम है.
सेना के तर्क के जवाब में एनसी-जेसीएम का कहना है कि स्लैब सिस्टम से निचले तबके के कर्मचारियों को फायदा होगा. इसलिए जरूरी है कि स्लैब सिस्टम और परसेंटेज सिस्टम दोनों को बरकरार रखा जाए. इन कर्मचारियों का कहना है कि यदि संभव हो तो स्लैब सिस्टम और परसेंटेज सिस्टम दोनों में चयन का विकल्प उपलब्ध रहना चाहिए.
सरकार की से बातचीत के लिए आए सचिव (पी) ने कहा कि मुद्दे पर अध्ययन की जरूरत है. सरकार इस पर अध्ययन के बाद उचित कार्रवाई करेगी.
खास बातें
इस बैठक में सबसे पहले सेना की ओर से विरोध दर्ज कराया गया है.
डिसेबिलिटी पेंशन पर कुछ मुद्दा उठाया है.
डिसेबिलिटी पेंशन में स्लैब सिस्टम का विरोध.
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सरकार ने तीन समितियां बनाने का फैसला किया और इसमें से एक समिति वेतन आयोग में पाई गई अनोमली (विसंगति) को लेकर बनाई गई. इस समिति का नाम भी अनोमली समिति रखा गया.
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सेना की ओर से आए प्रतिनिधियों ने कहा कि सातवें वेतन आयोग द्वारा लागू की गई डिसेबिलिटी पेंशन में जो स्लैब सिस्टम लागू किया गया है, इससे सिविलियन साइड और सेना की ओर में काफी विसंगतियां आ जाएंगी. सेना का कहना है कि सिविलियन साइड में परसेंटेज सिस्टम है.
सेना के तर्क के जवाब में एनसी-जेसीएम का कहना है कि स्लैब सिस्टम से निचले तबके के कर्मचारियों को फायदा होगा. इसलिए जरूरी है कि स्लैब सिस्टम और परसेंटेज सिस्टम दोनों को बरकरार रखा जाए. इन कर्मचारियों का कहना है कि यदि संभव हो तो स्लैब सिस्टम और परसेंटेज सिस्टम दोनों में चयन का विकल्प उपलब्ध रहना चाहिए.
सरकार की से बातचीत के लिए आए सचिव (पी) ने कहा कि मुद्दे पर अध्ययन की जरूरत है. सरकार इस पर अध्ययन के बाद उचित कार्रवाई करेगी.
खास बातें
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