इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि केवल आपराधिक मुकदमा लंबित होने के कारण कर्मचारी को मिलने वाले वैधानिक भुगतान को नहीं रोका जा सकता।
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