लगभग 5 लाख शिक्षक नेताजी की सरकार की वजह से कोर्ट में भी जूझ रहे हैं : Himanshu Rana

विदित हो कि निकट समय में आचार सहिंता लगने वाली है तो उसी सन्दर्भ में उत्तर-प्रदेश के निवासी आगामी सरकार के लिए अपना समीकरण तैयार किये हुए हैं परंतु उसी समीकरण के बीच फिलहाल लगभग 5 लाख

• लोग कहते हैं कि 99 हजार बचेंगी तो 72 हजार जायेगी, 72 हजार बचेगी तो 99 हजार जायेगी, दोनों बचेगी तो शिक्षामित्र जाएंगे:इस प्रकार यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई होगी....
• वेबसाइट से डाउनलोड करें टीईटी के एडमिट कार्ड
• 72,825 भर्ती में लगभग 7000 सीटों पर नहीं निकाली जा रही है कटऑफ
• पाठक द्वारा 72825 को भी वैटज पर करवाने की चाल !!! ANIL KUNDU JI की post ज़रूर पढ़े
• शिक्षामित्रों के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का पत्र देखें
• 72825 पर रत्ती भर खतरा नही , हम शिक्षक हैं ,वह भी अंतरिम आदेश से बंधे,जज नही

शिक्षक ( संविदा वाले , एडहॉक वाले , अकादमिक वाले आदि )नेताजी की सरकार की वजह से कोर्ट में भी जूझ रहे हैं और ये आंकड़ा कमतर नहीं है जैसा कि शिक्षा मित्र दम्भ भरते भी हैं कि नेताजी की सरकार उनकी देन है तो मात्र एक यक्ष प्रश्न , नई बनने वाली सरकार समाजवादी के अलावा किस किस के केस वापस लेगी उसी पर एक नजर :-
शिक्षा मित्रों का जो एक राह में चलकर वोट डालते हैं फतवा अध्यक्ष अनुसार जारी होने पर ?
अकादमिक वालों के लिए जिनके लिए कभी लगभग बहत्तर हजार पदों के लिए गई थी सरकार और अब वो संख्या जोड़कर लगभग डेढ़ लाख हो गई है समस्त भर्तियों को मिलाकर ?
टेट वालों के लिए जिनकी संख्या बहत्तर आज तक नहीं पहुँच पाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहे बावजूद ? हालांकि ये नहीं ले सकते हैं पर केवल इनके लिए सबकुछ क्योंकि ये तो दिमाग वाले अधिक हैं

• एस. के. पाठक,72825 भर्ती के विलेनिक हीरो हैं या हीरोइक विलेन यह मंथन का विषय
• शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण पर सुनामी का खतरा.......भूकम्प का केंद्र- दिल्ली (NCTE & SCI)
• शिक्षामित्रों के साथ हो रही है केवल राजनीति: संतोष कुशवाहा कुशीनगर
• शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण पर सुनामी का खतरा......दुर्गेश प्रताप सिंह की कलम से
• शीतलहर के कारण अभी तक इन जनपदों में हुए अवकाश / समय परिवर्तन
• हिमांशु राणा की पोस्ट: कल शिक्षामित्रों के विरुद्ध पड़ी याचिका WP (c) 915/2016 Jitendra singh sengar & others s State of UP & others का आदेश के सम्बन्ध में

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