जागरण संवाददाता, चन्दौसी : परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे-मील बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही एलपीजी की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड का नंबर जरूरी नहीं है।
परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे-मील की योजना संचालित है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को पका-पकाया भोजन खाने के लिए दिया जाता है। खाना बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने स्कूलों में गैस कनेक्शन की व्यवस्था की थी लेकिन एलपीजी की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी कर दिया गया है, जिसके कारण शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने पर भी कई बार सब्सिडी नहीं आ पाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्कूलों में प्रयोग होने वाली गैस की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड नंबर की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
बीटीसी (बैंक ट्रांसफर कंप्लायंट) मोड के माध्यम से मिड-डे-मील के खाते में स्वत: ही सब्सिडी पहुंच जाएगी। इस संबंध में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने बेसिक शिक्षाधिकारियों को जारी किए हैं। जिला समन्वयक मिड-डे-मील दीनदयाल शर्मा ने बताया कि पहले यूनिक डायस कोड के जरिए सब्सिडी आती थी, जिससे सब्सिडी मिलने पर परेशानी होती थी। अब परेशानी नहीं होगी।’
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परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे-मील की योजना संचालित है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को पका-पकाया भोजन खाने के लिए दिया जाता है। खाना बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने स्कूलों में गैस कनेक्शन की व्यवस्था की थी लेकिन एलपीजी की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड नंबर जरूरी कर दिया गया है, जिसके कारण शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने पर भी कई बार सब्सिडी नहीं आ पाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्कूलों में प्रयोग होने वाली गैस की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड नंबर की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
बीटीसी (बैंक ट्रांसफर कंप्लायंट) मोड के माध्यम से मिड-डे-मील के खाते में स्वत: ही सब्सिडी पहुंच जाएगी। इस संबंध में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने बेसिक शिक्षाधिकारियों को जारी किए हैं। जिला समन्वयक मिड-डे-मील दीनदयाल शर्मा ने बताया कि पहले यूनिक डायस कोड के जरिए सब्सिडी आती थी, जिससे सब्सिडी मिलने पर परेशानी होती थी। अब परेशानी नहीं होगी।’
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