शिमला: मानव संसाधन मंत्रालय ने शिक्षा नीति 2017-2018 का इनपुट ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक हर राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग से शिक्षक भर्ती आयोग स्थापित किया जाएगा।
इस दौरान केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही जी.डी.पी का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए गए हैं। सभी प्राइमरी स्कूलों में प्री. प्राइमरी स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही आर.टी.ई. को 12वीं तक ले जाया जाएगा।
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इस दौरान केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही जी.डी.पी का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए गए हैं। सभी प्राइमरी स्कूलों में प्री. प्राइमरी स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही आर.टी.ई. को 12वीं तक ले जाया जाएगा।
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