शिक्षक समायोजन में 30 अप्रैल की छात्रसंख्या को आधार बनाने पर आपत्ति, हाईकोर्ट ने सरकार को किया जवाब तलब

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में हो रहे समायोजन पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।

माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के फैसले में एक चूक थी : यस के पाठक
आदेश जुलाई माह में , नियुक्ति के व्यापक अवसर मिलेंगे , सौ फीसदी : हिमांशु राणा
उत्तर प्रदेश के 99 हजार शिक्षकों की टेंशन हो गई खत्म, सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खुशखबरी!
सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी है... यह स्वभाविक है
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश हम सभी बीएड/टेट २०११ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पक्ष में ही होगा : मयंक तिवारी

समायोजन के खिलाफ शिक्षकों की तरफ से दाखिल एक याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। 1याचिका में समायोजन के लिए ली गई 30 अप्रैल की छात्र संख्या पर आपत्ति जताई गई है। मामले में तथ्य यह है कि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी काम के लिए सत्र शुरू होने के तीन माह बाद की छात्र संख्या ली जाएगी। इसी आधार पर पहले 30 सितंबर की छात्र संख्या ली जाती रही है, लेकिन अब सत्र अप्रैल से शुरू होता है और जून में छुट्टी होती है इसलिए छुट्टी को घटाकर तीन माह लिया जाना चाहिए। लिहाजा 30 जुलाई की छात्र संख्या ली जानी चाहिए। गौरतलब है कि शासन ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 18 जुलाई तक समायोजन का निर्देश दिया है।