ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता समाप्त, शासन ने दी सहूलियत

लखनऊ : सरकार ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पद भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। अभी तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य था लेकिन, शासन ने सहूलियत देते हुए अनिवार्यता समाप्त कर दी है ।
अध्यक्ष के एक और सदस्यों के सात पदों के लिए करीब 60 आवेदन आए हैं। यह आवेदन ज्यादातर सेवानिवृत्त अधिकारियों के हैं। संकेत मिल रहे हैं कि इस माह आयोग का गठन हो सकता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का पद मई से ही रिक्त चल रहा है। अध्यक्ष के अलावा सदस्यों के भी सात पद रिक्त हैं। 24 जुलाई को विशेष सचिव नियुक्ति अशोक श्रीवास्तव ने सकरुलर जारी कर उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त है। श्रीवास्तव ने बताया कि अब ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता समाप्त करते हुए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के ई-मेल 2ीङ्घ8ंस्रस्र्रल्ल3ल्ल्रङ्घ.्रल्ल और सीधे आवेदन जमा करने की व्यवस्था की है।राब्यू, लखनऊ : सरकार ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पद भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। अभी तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य था लेकिन, शासन ने सहूलियत देते हुए अनिवार्यता समाप्त कर दी है ।
अध्यक्ष के एक और सदस्यों के सात पदों के लिए करीब 60 आवेदन आए हैं। यह आवेदन ज्यादातर सेवानिवृत्त अधिकारियों के हैं। संकेत मिल रहे हैं कि इस माह आयोग का गठन हो सकता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का पद मई से ही रिक्त चल रहा है। अध्यक्ष के अलावा सदस्यों के भी सात पद रिक्त हैं। 24 जुलाई को विशेष सचिव नियुक्ति अशोक श्रीवास्तव ने सकरुलर जारी कर उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त है। श्रीवास्तव ने बताया कि अब ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता समाप्त करते हुए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के ई-मेल   और सीधे आवेदन जमा करने की व्यवस्था की है।

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