शिक्षामित्रों को कोई रियायत नहीं, नवंबर में देना होगा एग्जाम

लखनऊ. योगी सरकार शिक्षामित्रों को रियायत देने के मूड में नहीं है। सरकार का रुख शिक्षामित्रों के प्रति नरम होता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन रद्द करने के बाद यूपी सरकार शिक्षामित्रों को कोई रियायत देने के मूड में नहीं है।

• शिक्षा मित्रो के वकील रमणी सर : रिब्यू डालकर संविधान पीठ तक अपने हक की लड़ाई लड़ना अति आश्यक
• Breking News: मैं शिक्षामित्रो के वकीलों के आर्गुमेंट को सुनकर उसे मानने के लिये बाध्य नहीं,पूरे आर्डर को बारीक अध्ययन से उपरोक्त लाइनें पेज नम्बर 65 पर
• एनसीआर करेगा शिक्षकों की भर्ती, विज्ञापन जारी
• UPTET 2017: सितम्बर में होगी यूपी टीईटी 2017, शिक्षामित्र भी होंगे आवेदन के पात्र

वहीं सरकार शिक्षामित्रों को 10,000 से अधिक मानदेय देने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार नवंबर में बेसिक शिक्षकों की भर्ती करेगी। भर्तियों में शिक्षामित्रों को अधिकतम 25 नंबर का भारांक मिलेगा। वहीं टीईटी के मुद्दे पर न तो शिक्षामित्रों को कोई रियायत दी जाएगी और न ही यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन (पुर्नविचार याचिका) दायर करेगी।
योगी सरकार ने नवंबर में बेसिक शिक्षकों की भर्तियां निकालने का फैसला किया है। भर्तियों में शिक्षामित्रों को अधिकतम २५ अंक का भारांक मिलेगा। इसके लिए शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन किया जाएगा। वहीं सरकार ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी के मुद्दे पर शिक्षामित्रों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
शासन ने शिक्षामित्रों से साफ कह दिया है कि समायोजन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार पुर्नविचार याचिका दायर नहीं करेगी।
सरकार ने कहा कि भर्तियों में शिक्षामित्रों को प्रतिवर्ष ढाई नंबर के हिसाब से अधिकतम 25 नंबर तक का भरांक मिलेगा। वहीं शिक्षामित्र संगठनों के नेताओं का कहना है कि उन्होंने भर्तियां होने तक मानदेय बढ़ाने की मांग की, लेकिन शासन ने साफ कह दिया कि फिलहाल 10 हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक मानदेय नहीं दिया जा सकता। तब तक उन्हें यह सुविधा दी जा सकती है कि वे या तो मूल विद्यालयों में पढ़ाएं या जहां अभी कार्यरत हैं वहीं रहें।

शिक्षामित्र बोले-प्रस्ताव मंजूर नहीं
शिक्षामित्र भी आरपार की लड़ाई के मूड में हैं क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि शासन का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है। 13 अगस्त को वे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करेंगे, जिसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं संयुक्त सक्रिय शिक्षक शिक्षामित्र समिति के प्रदेश अध्यक्ष दीनानाथ दीक्षित और संरक्षक दुष्यंत चौहान ने कहा कि सरकार कानून बना कर शिक्षामित्रों को राहत दे सकती है, लेकिन इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए 17 अगस्त को प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्र राजधानी में प्रदर्शन करेंगे।

• UPTET 2017: 19 दिसंबर को ही होगी यूपीटीईटी
• जब आपने कोर्ट में उन 839 के खिलाफ को बात ही नही की कभी यो रिव्यु कैसे maintainable होगा : मयंक तिवारी
• UPTET : अब हमें भी शिक्षामित्रों की तरह टेट-अकेडमिक के गिले-शिकवे भुला कर एक मंच पर आना होगा : वृजेन्द्र कश्यप
• UPTET : 10 के धरने में सिर्फ एक ही मांग हो न्यू ऐड 7/12/12 पर counselling जल्द शुरू करो
• मयंक तिवारी : यहाँ से आगे की लड़ाई के दो तरीके है पहला रिब्यु और दूसरा तरीका डायरेक्शन पिटीशन
• शिक्षा मित्र का समायोजन पुनःविचार याचिका दाखिल कर भी बचाया जा सकता है : वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व कानून मंत्री श्री शांति भूषण
• 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्र समायोजन पर आये फैसले के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व कानून मंत्री श्री शांति भूषण जी विधेयक लाने पर केन्द्र व राज्य सरकार को लिखित रूप से लेटर भेज कर देंगे कानूनी सलाह

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines