25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्र समायोजन पर आये फैसले के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व कानून मंत्री श्री शांति भूषण जी विधेयक लाने पर केन्द्र व राज्य सरकार को लिखित रूप से लेटर भेज कर देंगे कानूनी सलाह

25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्र समायोजन पर आये फैसले के बाद उसका अध्यन कर वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व कानून मंत्री श्री शांति भूषण जी विधेयक लाने पर केन्द्र व राज्य सरकार को लिखित रूप से लेटर भेज कर देंगे कानूनी सलाह।

उन्होने!न् यह भी कहा हम कानून मंत्री रहते एक मामले मे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद कर चुके है संसोधन।
दो दिन के अन्दर महामहिम राष्ट्रपति/मा० प्रघानमंत्री भारत सरकार /मा० कानूनमंत्री भारत सरकार/मा० मुख्य मंत्री उ० प्र० को किस तरह से और किस विन्दु पर आरडिनेन्स संसोधन किया जाय देगें कानूनी लिखित सलाह।शिक्षा मित्र का समायोजन निरस्त होने के बाद सरकार को तत्काल बचाव में कदम उठाये जाना चाहिए ।
कानून मे संसोघन,विधेयक लाना ।देश की जनता के बचाव के लिए ही लाया जाता है।
पुनःविचार याचिका दाखिल कर भी बचाया जा सकता है समायोजन,सुप्रीम कोर्ट के आर्डर मे बहस के विन्दु,Ncte का काउन्टर,लिखित सबमिसन,सहित आठ दिन बहस के तमाम बिन्दु छुट गये है जो आर्डर में नही आया है इस लिए पुनः विचार याचिका पर भी सरकार तुरन्त विचार करे।
शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद ही चाहिए इस लिए सरकार को जल्द कदम उठाये यह एक लाख सत्तर हजार प्रदेश के परिवार के जीवन का मामला है।जिसे हर हाल मे पूरा करना ही पडेगा।
गाजी इमाम आला
प्रदेश अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ
संयुक्त समायोजित शिक्षक एसोसिएशन उ० प्र०