लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ-एआरओ) भर्ती 2017 के विज्ञापन में पाठ्यक्रम को लेकर पेच फंसा है। आयोग में इन दिनों इस भर्ती में शामिल विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले आरओ (हिन्दी) व आरओ (उर्दू) के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है।
पाठ्यक्रम तैयार होते ही विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग के अफसरों की कोशिश इस माह के अंत तक इस भर्ती को शुरू करने की है। यह दोनों पद उत्तर प्रदेश सचिवालय के हैं। आरओ (हिन्दी) के लिए स्नातक में हिन्दी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से कोई एक विषय होना अनिवार्य होता है जबकि आरओ (उर्दू) के लिए स्नातक में अरबी साहित्य, परशियन साहित्य या उर्दू साहित्य में से कोई एक विषय अनिवार्य है। जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब-ए-कामिल परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को अरबी, परसियन और उर्दू साहित्य की अनिवार्यता से छूट मिलती है। यह दोनों पद आरओ-एआरओ भर्ती 2016 में शामिल किए गए थे।500 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती : आयोग को आरओ-एआरओ 2017 के लिए शासन से 362 पदों का अधियाचन मिला है। इसमें आरओ-एआरओ, आरओ हिन्दी, आरओ उर्दू समेत 5200-20200 वेतनमान के कुछ और पद भी हैं। आयोग में समीक्षा अधिकारी के 48 व सहायक समीक्षा अधिकारी के 95 पद भी इसी भर्ती से भरे जाने हैं जबकि राजस्व परिषद से सात पदों का अधियाचन मिला है।
‘ओ’ लेवल पर असमंजस बरकरार : आरओ-एआरओ भर्ती में ‘ओ’ लेवल कम्प्यूटर सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को लेकर असमंजस अभी कायम है। आयोग की ओर से ‘ओ’ लेवल की अनिवार्यता को हटाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस तर्क के साथ कि इस अनिवार्यता की वजह से चयन में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। आरओ-एआरओ भर्ती 2014 का हवाला देते हुए शासन को अवगत कराया गया है कि इस भर्ती में आरओ (लेखा) पद के लिए चयनित 22 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन चयन होने के बाद भी इसी वजह से निरस्त कर दिया गया था कि उनके पास ‘ओ’ लेवल प्रमाण पत्र नहीं था। आयोग ने सुझाव दिया है कि ‘ओ’ लेवल प्रमाण पत्र के स्थान पर कम्प्यूटर ज्ञान का कोई अन्य प्रमाण पत्र लेने की व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन शासन स्तर से इस संबंध में अभी निर्णय नहीं हो सका है। अलबत्ता शासन से जो अधियाचन मिला है उसमें ‘ओ’ लेवल की अनिवार्यता की बात कही है। विज्ञापन जारी होने से पूर्व शासन इस पर फैसला नहीं लेता तो ‘ओ’ लेवल अनिवार्यता के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सीबीसीआईडी जांच में फंसी है 2016 की भर्ती
आरओ-एआरओ 2016 के लिए प्रारंभिक परीक्षा पिछले वर्ष नवंबर में हो चुकी है। लखनऊ के एक सेंटर से पेपर आउट होने संबंधी आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की शिकायत की न्यायालय के निर्देश पर सीबीसीआईडी के द्वारा जांच की जा रही है। इस कारण प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है जबकि परिणाम तैयार हो चुका है। आयोग के सचिव की ओर से डीजीपी समेत अन्य अफसरों को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए सीबीसीआईडी जांच जल्द पूरा कराने का आग्रह भी किया जा चुका है। इस भर्ती के जरिए 350 से अधिक पदों पर चयन होना है।
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पाठ्यक्रम तैयार होते ही विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग के अफसरों की कोशिश इस माह के अंत तक इस भर्ती को शुरू करने की है। यह दोनों पद उत्तर प्रदेश सचिवालय के हैं। आरओ (हिन्दी) के लिए स्नातक में हिन्दी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से कोई एक विषय होना अनिवार्य होता है जबकि आरओ (उर्दू) के लिए स्नातक में अरबी साहित्य, परशियन साहित्य या उर्दू साहित्य में से कोई एक विषय अनिवार्य है। जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब-ए-कामिल परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को अरबी, परसियन और उर्दू साहित्य की अनिवार्यता से छूट मिलती है। यह दोनों पद आरओ-एआरओ भर्ती 2016 में शामिल किए गए थे।500 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती : आयोग को आरओ-एआरओ 2017 के लिए शासन से 362 पदों का अधियाचन मिला है। इसमें आरओ-एआरओ, आरओ हिन्दी, आरओ उर्दू समेत 5200-20200 वेतनमान के कुछ और पद भी हैं। आयोग में समीक्षा अधिकारी के 48 व सहायक समीक्षा अधिकारी के 95 पद भी इसी भर्ती से भरे जाने हैं जबकि राजस्व परिषद से सात पदों का अधियाचन मिला है।
‘ओ’ लेवल पर असमंजस बरकरार : आरओ-एआरओ भर्ती में ‘ओ’ लेवल कम्प्यूटर सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को लेकर असमंजस अभी कायम है। आयोग की ओर से ‘ओ’ लेवल की अनिवार्यता को हटाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस तर्क के साथ कि इस अनिवार्यता की वजह से चयन में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। आरओ-एआरओ भर्ती 2014 का हवाला देते हुए शासन को अवगत कराया गया है कि इस भर्ती में आरओ (लेखा) पद के लिए चयनित 22 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन चयन होने के बाद भी इसी वजह से निरस्त कर दिया गया था कि उनके पास ‘ओ’ लेवल प्रमाण पत्र नहीं था। आयोग ने सुझाव दिया है कि ‘ओ’ लेवल प्रमाण पत्र के स्थान पर कम्प्यूटर ज्ञान का कोई अन्य प्रमाण पत्र लेने की व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन शासन स्तर से इस संबंध में अभी निर्णय नहीं हो सका है। अलबत्ता शासन से जो अधियाचन मिला है उसमें ‘ओ’ लेवल की अनिवार्यता की बात कही है। विज्ञापन जारी होने से पूर्व शासन इस पर फैसला नहीं लेता तो ‘ओ’ लेवल अनिवार्यता के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सीबीसीआईडी जांच में फंसी है 2016 की भर्ती
आरओ-एआरओ 2016 के लिए प्रारंभिक परीक्षा पिछले वर्ष नवंबर में हो चुकी है। लखनऊ के एक सेंटर से पेपर आउट होने संबंधी आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की शिकायत की न्यायालय के निर्देश पर सीबीसीआईडी के द्वारा जांच की जा रही है। इस कारण प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है जबकि परिणाम तैयार हो चुका है। आयोग के सचिव की ओर से डीजीपी समेत अन्य अफसरों को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए सीबीसीआईडी जांच जल्द पूरा कराने का आग्रह भी किया जा चुका है। इस भर्ती के जरिए 350 से अधिक पदों पर चयन होना है।
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