सीबीआइ टीम में
शामिल अधिकारियों ने प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार सहित कई अन्य अफसरों से मुलाकात भी की है। माना जा रहा है कि सीबीआइ जांच में कई बड़ों के नाम बेनकाब हो सकते हैं।1दिल्ली सीबीआइ ने मामले में पीई (प्रारंभिक जांच) दर्ज की है। इसकी कॉपी उप्र शासन को भेजी गई है। बताया गया कि सीबीआइ की एंटीकरेप्शन शाखा ने मामले में दस्तावेज व साक्ष्य जुटाने की प्रकिया शुरू कर दी है। एसपी राजीव रंजन के नेतृत्व में लखनऊ पहुंची सीबीआइ टीम ने बुधवार को नियुक्ति विभाग पहुंचकर परीक्षा व भर्ती से जुड़े कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। साथ ही गृह विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने में मदद मांगी है। सीबीआइ टीम इलाहाबाद स्थित लोक सेवा आयोग के कार्यालय में जाकर भी छानबीन करेगी।1ध्यान रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 जुलाई 2017 को विधानसभा सत्र के दौरान सपा शासनकाल में हुई भर्तियों की जांच सीबीआइ से कराने की घोषणा की थी। बाद में भर्तियों की जांच के लिए 26 जुलाई, 2017 को कैबिनेट में प्रस्ताव आया था। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने केंद्र सरकार को 31 जुलाई, 2017 को पत्र भेजकर मामले की सीबीआइ जांच कराए जाने की सिफारिश की थी। प्रदेश सरकार ने अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2017 के बीच हुई यूपीपीएसी परीक्षा और भर्तियों की जांच कराए जाने की मांग की है। बताया गया कि चूंकि इस मामले में अब तक कोई शिकायत अथवा एफआइआर दर्ज नहीं है। लिहाजा सीबीआइ पहले प्रारंभिक जांच कर दस्तावेज व साक्ष्य जुटाएगी, जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई होगी।
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