ऑफ एक्रीडिशन जैसी सरकारी एजेंसियों के साथ आइआइटी और आइआइएम को भी शामिल किया जाएगा। वर्तमान में देश के 15 फीसद उच्च शिक्षण संस्थानों को ही मान्यता हासिल है।
चौथी वल्र्ड समिट ऑफ एक्रीडिशन से इतर पत्रकारों से बातचीत में जावड़ेकर ने कहा, ‘हमने सभी आइआइटी और आइआइएम को साथ मिलकर ऐसी एजेंसी बनाने के लिए कहा है जिसका इस्तेमाल हम मान्यता देने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कर सकें।’
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