नई दिल्ली/राज्य: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए पेंशन को लेकर बड़ा और अहम नियम सामने आया है। नई नियमावली के तहत यदि कर्मचारी ने तय समय में आवश्यक विकल्प (Option) नहीं चुना, तो उसकी पेंशन शून्य (Zero Pension) मानी जा सकती है।
यह नियम विशेष रूप से उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो नई पेंशन व्यवस्था या संशोधित पेंशन नियमों के अंतर्गत आते हैं।
📌 क्या है नया नियम?
नई नियमावली के अनुसार:
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पात्र कर्मचारी को निर्धारित समय-सीमा के भीतर विकल्प भरना अनिवार्य है
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विकल्प न भरने की स्थिति में यह माना जाएगा कि कर्मचारी ने पेंशन का दावा नहीं किया
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ऐसे मामलों में पेंशन देय नहीं होगी, यानी पेंशन शून्य मानी जाएगी
👥 किन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर?
यह नियम मुख्य रूप से उन पर लागू होगा:
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जिन कर्मचारियों पर नई पेंशन योजना / संशोधित पेंशन नियम लागू हैं
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जिन्होंने सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के समय विकल्प नहीं भरा
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जिनका रिकॉर्ड अपूर्ण या लंबित है
⏰ समय-सीमा क्यों है जरूरी?
सरकार का कहना है कि:
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विकल्प के आधार पर ही पेंशन की गणना और पात्रता तय की जाती है
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समय पर विकल्प न मिलने से रिकॉर्ड और भुगतान में बाधा आती है
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इसलिए नियमों में स्पष्ट किया गया है कि डिफॉल्ट में कोई पेंशन नहीं मिलेगी
📝 क्या करना चाहिए कर्मचारियों को?
पेंशन शून्य होने से बचने के लिए:
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संबंधित विभाग/कार्यालय से नई नियमावली की जानकारी लें
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निर्धारित Option Form समय रहते भरें
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रसीद/प्रमाण अवश्य सुरक्षित रखें
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किसी भ्रम की स्थिति में लेखा कार्यालय या पेंशन अनुभाग से संपर्क करें
📢 विशेषज्ञों की सलाह
पेंशन मामलों के जानकारों का कहना है कि:
“कई कर्मचारी विकल्प प्रक्रिया को हल्के में ले लेते हैं, जबकि नई नियमावली में यह बेहद अहम हो चुकी है। एक छोटी सी चूक पूरी पेंशन पर असर डाल सकती है।”
