लखनऊ। यूपी के सभी भर्ती आयोगों को रोस्टर के मुताबिक रिक्त पदों को भरना होगा। कोर्ट के आदेशों पर फंसी भर्तियों को छोड़ अन्य वजहों से देरी होने पर कारण शासन को बताना होगा।
राज्य सरकार चाहती है कि यूपी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से तीन से चार माह पहले रिक्त सभी पदों पर भर्तियां पूरी हो जाएं और चयनितों को नियुक्ति पत्र बंट जाए।
उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड और सहकारी संस्थागत सेवा मंडल भर्तियों के लिए है। इन आयोगों और बोर्डों को विभागों द्वारा समय-समय पर भर्ती प्रस्तावों को भेजा जाता है।
इसे लिए ई-अधियाचन नाम से पोर्टल भी बनाया गया है। आयोगों को भर्तियों के लिए हर साल जनवरी में कार्यक्रम जारी करना होता कि पदवार भर्तियां कब पूरी करेंगे। इसके बाद भी भर्तियां लटक जाती हैं। शासन स्तर पर पिछले दिनों इसको लेकर एक बैठक हुई थी। इसमें आयोगों द्वारा भर्तियां तय समय से कराने पर सहमति बनी है। कार्मिक विभाग इस संबंध में आयोगों को निर्देशित करेगा।
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