22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को देना है जवाब
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प्राइमरी स्कूलों में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की नौ
जिले बार-बार सूचना मांगने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।यह स्थिति तब है जब राज्य सरकार को 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में भर्ती
के संबंध में पूरी जानकारी देनी है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता भर्ती
की प्रगति जानने के लिए 15 अप्रैल को डायट प्राचार्यों व बेसिक शिक्षा
अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अब तक पांच चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है।
सचिव बेसिक शिक्षा ने 26-27 मार्च को पात्रों को नियुक्ति पत्र देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी अधिकतर जिलों में नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जा सके हैं। कई जिलों में अब भी पात्रों को नियुक्ति पत्र के लिए भटकना पड़ रहा है।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने जिलेवार भरे गए पदों की सूचना मांगी थी, लेकिन नौ जिलों आगरा, एटा, कानपुर नगर, कौशांबी, कुशीनगर, मैनपुरी, मिर्जापुर, पीलीभीत व संतकबीर नगर ने सूचना नहीं दी है।
एससीईआरटी इन जिलों से अब तक सात बार सूचना मांग चुकी है। अब इन जिलों को निर्देश दिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले सभी सूचनाएं तैयार कर ली जाएं जिससे सचिव को जानकारी दी जा सके।
वहीं, रायबरेली जिले में शिक्षामित्रों का समायोजन करके उन्हें सहायक अध्यापक बनाने में पद का रोड़ा सामने आ गया है। 1234 शिक्षामित्रों का समायोजन होना है।
इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन शिक्षामित्रों के सापेक्ष पर्याप्त पद विभाग के पास सृजित नहीं है। इससे समायोजन का कार्य प्रभावित भी हो सकता है। हालांकि डायट में सूची तैयार हो गई है। जल्द ही बीएसए की ओर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।
शिक्षामित्रों के द्वितीय बैच के होने वाले समायोजन में जिले में 1234 शिक्षामित्रों को सहायक टीचर के पद पर समायोजित किया जाना है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 600 पद ही प्राइमरी विद्यालयों में सहायक टीचरों के रिक्त बताए जा रहे हैं।
ऐसे में शिक्षामित्रों का समायोजन प्रभावित हो सकता है। यदि समायोजन कर भी दिया गया तो उन्हें कहां तैनात करेंगे। बीएसए संदीप चौधरी का कहना है कि 1234 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जाना है। हालांकि पर्याप्त पद सृजित नहीं है। शासन को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। पदों का सृजन जल्द ही हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अब तक पांच चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है।
सचिव बेसिक शिक्षा ने 26-27 मार्च को पात्रों को नियुक्ति पत्र देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी अधिकतर जिलों में नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जा सके हैं। कई जिलों में अब भी पात्रों को नियुक्ति पत्र के लिए भटकना पड़ रहा है।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने जिलेवार भरे गए पदों की सूचना मांगी थी, लेकिन नौ जिलों आगरा, एटा, कानपुर नगर, कौशांबी, कुशीनगर, मैनपुरी, मिर्जापुर, पीलीभीत व संतकबीर नगर ने सूचना नहीं दी है।
एससीईआरटी इन जिलों से अब तक सात बार सूचना मांग चुकी है। अब इन जिलों को निर्देश दिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले सभी सूचनाएं तैयार कर ली जाएं जिससे सचिव को जानकारी दी जा सके।
वहीं, रायबरेली जिले में शिक्षामित्रों का समायोजन करके उन्हें सहायक अध्यापक बनाने में पद का रोड़ा सामने आ गया है। 1234 शिक्षामित्रों का समायोजन होना है।
इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन शिक्षामित्रों के सापेक्ष पर्याप्त पद विभाग के पास सृजित नहीं है। इससे समायोजन का कार्य प्रभावित भी हो सकता है। हालांकि डायट में सूची तैयार हो गई है। जल्द ही बीएसए की ओर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।
शिक्षामित्रों के द्वितीय बैच के होने वाले समायोजन में जिले में 1234 शिक्षामित्रों को सहायक टीचर के पद पर समायोजित किया जाना है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 600 पद ही प्राइमरी विद्यालयों में सहायक टीचरों के रिक्त बताए जा रहे हैं।
ऐसे में शिक्षामित्रों का समायोजन प्रभावित हो सकता है। यदि समायोजन कर भी दिया गया तो उन्हें कहां तैनात करेंगे। बीएसए संदीप चौधरी का कहना है कि 1234 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जाना है। हालांकि पर्याप्त पद सृजित नहीं है। शासन को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। पदों का सृजन जल्द ही हो सकता है।
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