ब्यूरो/लखनऊ, सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के विरोध में
केंद्रीय कर्मचारियों की 11 जुलाई से प्रस्तावित बेमियादी हड़ताल में
प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारी भी शामिल होंगे।
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यह घोषणा उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ व राज्य कर्मचारी
संयुक्त परिषद ने सयुंक्त रूप से की है। दोनों संगठनों के पदाधिकारियों का
दावा है कि हड़ताल में प्रदेश भर के करीब 16 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे।
बृहस्पतिवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए
महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह और परिषद् के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी समेत
अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री, केंद्र के कैबिनेट सचिव और
राज्य के मुख्यमंत्री को हड़ताल का नोटिस भेज दिया गया है।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां कर्मचारी विरोधी हैं। लिहाजा इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।
इसी के तहत राज्य कर्मचारी भी केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन
नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन द्वारा प्रस्तावित बेमियादी हड़ताल में
भागीदारी करने का निर्णय लिया है।
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