जल्द मिलेगा सातवें वेतन आयोग का तोहफा: पहली जनवरी से ही लागू होंगी सिफारिशें आयोग की सिफारिशें

June 17, 2016

नितिन प्रधान, नई दिल्ली 1सब कुछ ठीक रहा तो तीस लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक वृद्धि हो सकती है। सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार के दौरान इस बात का मन बनाया है कि केंद्रीय कर्मियों को आयोग की सिफारिशों से अधिक वृद्धि की आवश्यकता है।

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यदि वित्त मंत्रलय की तरफ से धनराशि उपलब्ध कराने की कोई दिक्कत नहीं आई तो मूल वेतन में न्यूनतम वृद्धि 2.57 फीसद से बढ़ाकर 2.9 फीसद भी की जा सकती है। अगले एक पखवाड़े में केंद्रीय मंत्रिमंडल बदले हुए फामरूले के साथ वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रस्ताव पर सहमति की मुहर लगा सकता है।1सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में कैबिनेट सचिव के साथ एक अहम बैठक हुई। इसी बैठक में वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर हुए विचार विमर्श में यह प्रस्ताव सामने आया। सूत्र बताते हैं कि अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्रलय को भेज दी गई है और मंत्रलय से अगले दो हफ्ते में कैबिनेट नोट तैयार कर मंत्रिमंडल के समक्ष रखने को कहा गया है।
न्यूनतम वेतनवृद्धि 2.9 फीसद हो सकती है, पहली जनवरी से ही लागू होंगी सिफारिशें’
आयोग की सिफारिशें

केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी 23.5 >> >> फीसद बढ़ाई जाए
’पेंशन में औसतन 24 फीसद की वृद्धि हो।
’ कम से कम मूल वेतन 7 से 18 हजार >> >> रुपये की जाए।
’ वेतन में सालाना 3 फीसद वृद्धि हो। मूल >> वेतन 16 और भत्ता 67 फीसदी तक >> >> बढ़ाने की भी बात ’केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए भी वन >> रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल >> पहले रिटायर हुए कर्मचारी भी आएंगे।
’ग्रेच्युटी सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख >> >> रुपये की जाए।
’डीए 50 और ग्रेच्युटी 25 फीसदी बढ़े।
’ 56 तरह के भत्ते खत्म होंगे, सभी को एक >> जैसी पेंशन।
’ अर्धसैनिक बल के लिए भी शहीद का >> >> दर्जा।
’ सैन्य सेवा वेतन दोगुना हो। यह सिर्फ सेना >> पर लागू होगा।