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UPTET Result 2022 Live Updates

वित्तीय वर्ष 2022–23 में शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान हेतु 04 माह की स्वीकृत धनराशि का आवंटन

वित्तीय वर्ष 2022–23 में शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान (जिला योजना) हेतु 04 माह की स्वीकृत धनराशि का आवंटन

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, कोरोना के चलते स्कूलों को अभी बंद करने की आवश्यकता नहीं

कोरोना Corona के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने (Uttar Pradesh) में अलर्ट जारी किया है। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (cm yogi adityanath) ने सभी मेडिकल कॉलेजों को पूरी तैयारी के निर्देश

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 51 शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों तथा अनुदेशकों का रोका मानदेय- वेतन, स्पष्टीकरण मांगा

गाजीपुर : जिला बेसिक शिक्षाधिकारी BSA हेमंत राव ने शुक्रवार Friday को 51 शिक्षकों teachers का वेतन रोकते हुए सभी से स्पष्टीकरण मांगा हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA ने यह कार्रवाई बीईओ BIO व डीसी DC के मिले निरीक्षण आख्या पर की है।यह सभी शिक्षक Teacher 23 मार्च से 20 अप्रैल April के बीच अनुपस्थित मिले थे। बीएसए BSA के इस कार्रवाई से संबंधितों में खलबली मची हुई हैं।

Pay-Roll: सावधान हो जाइए, पे-रोल से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण सूचना,अब नहीं हो पाएगा संशोधन कटेगी सैलरी

Pay-Roll: सावधान हो जाइए, पे-रोल से सम्बंधित महत्त्वपूर्ण सूचना,अब नहीं हो पाएगा संशोधन कटेगी सैलरी 

8:15 तक बंद मिला बेसिक स्कूल, गुस्साए बीएसए साहब, प्रधानाध्यापक सहित पांच शिक्षकों का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी

बीएसए ने करमा और सदर ब्लाक के कई स्कूलों का किया निरीक्षण
सोनभद्र बीएसए हरिवंश कुमार ने मंगलवार को सदर और करमा ब्लॉक के कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सवा आठ बजे तक प्राथमिक विद्यालय बगही बंद मिलने पर प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक सहित पांच शिक्षकों का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

शिक्षक नेताओं के साथ दरी पर बैठे डीआईओएस, वेतनमान की समस्याओं के निराकरण हेतु 15 दिन का मांगा समय

बीस दिन के लिए स्थगित हुआ शिक्षकों का प्रदर्शन
 प्रतापगढ़। चयन वेतनमान, पदोन्नति वेतनमान और एसीपी की मांग को लेकर तीन दिन से डीआईओएस कार्यालय पर धरना दे रहे शिक्षकों ने बीस दिन के प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। मंगलवार को डीआईओएस

आयकर का नया नियम: बड़े लेन-देन वालों को भी भरना होगा आईटीआर

आयकर रिटर्न (आईटीआर) का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। इसके तहत बड़े लेन-देन करने वालों के लिए आईटीआर को अनिवार्य बनाया गया है।

एक साल में 28 हजार को मिलेगी सरकारी नौकरी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिये होंगी भर्तियां

प्रदेश सरकार एक साल में 28455 नई नौकरियां देगी। ये भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिये की जाएंगी। इसके तहत पहले सौ दिन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 3472 भर्तियां करेगा। फिर छह माह के दौरान 2242 और अगले छह महीने में 2741 भर्तियां की जाएंगी।

सभी विभाग 31 मई तक भेजें सीधी भर्ती की रिक्तियों के अधियाचन: मिश्र

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी विभागों को चयन वर्ष 2022-23 में सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन (भर्ती प्रस्ताव) उप्र लोक सेवा आयोग और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को हर हाल में 31 मई तक भेजने के लिए कहा है।

प्रेरणा पोर्टल पर 107 शिक्षकों का अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित तिथि का वेतन अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध किए जाने के सम्बन्ध में।

प्रेरणा पोर्टल पर 107 शिक्षकों का अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित तिथि का वेतन अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध किए जाने के सम्बन्ध में।

सत्यापन में अटका 1049 अध्यापकों का एरियर, लगभग डेढ़ साल बाद भी नहीं मिला शुरू के महीनों का वेतन

लगभग डेढ़ साल बाद भी नहीं मिला शुरू के महीनों का वेतन 
बादा बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती 1049 सहायक अध्यापकों को उनके शुरुआती कार्यकाल का वेतन डेढ़ साल बाद भी नहीं मिला है। विभाग में कमीशन और अड़गेबाजी के चलते ये फाइले सत्यापन के नाम पर ठंडे बस्ते में हैं। सोमवार को कन्नौज में एरियर भुगतान के लिए अध्यापक से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते लिपिक को एंटी करप्शन टीम के रंगे हाथ दबोचे जाने के बाद यहां भी खलबली है।

महिला शिक्षामित्र नीता सिंह ने कुछ दिनों पहले ही शिक्षामित्र पद से दिया था त्यागपत्र,हो रहीं जांच, पढ़े पूरा मामला

महिला शिक्षामित्र नीता सिंह ने कुछ दिनों पहले ही शिक्षामित्र पद से दिया था त्यागपत्र,हो  रहीं जांच, पढ़े पूरा मामला 

शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों तथा अनुदेशकों के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश जारी, जानें- क्या कहा गया है इसमें?

शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों तथा अनुदेशकों के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश जारी, जानें- क्या कहा गया है इसमें?

प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव, अभ्यार्थियों ने लगाये ये आरोप: जानें क्या कहते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री ?

बीजेपी सरकार का भले ही दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है. लेकिन पहले कार्यकाल में शुरू हुए शिक्षक भर्ती के विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन अभी तक जारी है. योगी सरकार के पहले कार्यकाल में आयी 69 हज़ार पदों पर बेसिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यार्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया. मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने अभ्यार्थियों को पुलिस कि बसों में भरकर वहां से हटाया.

शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात- जाने मुलाकात का सार

शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात- जाने मुलाकात का सार 

आज 22-04-2022 को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बेसिक शिक्षकों का जिले के अंदर ( ब्लॉक से ब्लॉक ) स्थानांतरण करने के विषय पर मिला । माननीय मंत्री जी ने जिले के अंदर शिक्षकों के स्थानांतरण जल्दी ही

फायदे की बात: केंद्र की तर्ज पर यूपी में भी इसी माह वेतन के साथ बढे डीए के भुगतान की तैयारी में योगी सरकार

लखनऊ। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों व पेंशनरों को तीन प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता व महंगाई राहत अप्रैल के वेतन के साथ मई में देने का प्रस्ताव है। बढ़ा डीए लागू होने से महंगाई भत्ता 31 से बढ़कर 34 प्रतिशत हो जाएगा। 

बीईओ को अनुपस्थित मिलीं दो शिक्षिकाएं और शिक्षामित्र

हसनगंज बीईओ ने सोमवार को ब्लाक क्षेत्र में परिषदीय स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान दो शिक्षिकाएं व एक शिक्षामित्र अनुपस्थित मिले। बीईओ ने जांच आख्या बीएसए को भेजी है।

आपके Aadhar card का कोई ग़लत उपयोग तो नहीं कर रहा,इस बेवसाइट से डायरेक्ट करें चेक

आज के समय में आधार कार्ड (Aadhar Card) एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट Documents है. इसका सुरक्षित रहना आपके सभी कामों के लिए बहुत जरूरी है.भारत सरकार Indian government ने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट Documents को आधार कार्ड Aadhar card से लिंक link करवा दिया है. ऐसे में इसका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है.

अप्रैल अंत तक पांच वर्ष के लिए आएगी स्थानांतरण नीति

योगी सरकार सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण की नई नीति जल्द जारी करेगी। यह सरकार के पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए होगी। 'अमर उजाला' ने नई नीति अब तक जारी न होने का मामला प्रमुखता से उठाया था।

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