सातवें वेतन आयोग में तीन गुणा बढ़ सकती है तनख्वाह - चार महीने बढ़ गया इंतजार : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates

देहरादून। सरकारी हाकिमों और मुलाजिमों के और अच्छे दिन आने वाले हैं। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के जो बिन्दु सामने आ रहे हैं, उस आधार पर सभी की तनख्वाह तीन गुणा बढ़ने के आसार है। मुख्य सचिव ग्रेड के आईएएस अफसर का बेसिक वेतन सवा दो लाख रुपए से भी ऊपर और सबसे निचले पायदान पर नियुक्त कर्मचारी का बेसिक वेतन 21000 रुपए तक पहुंचने की संभावना है। आयोग की सिफारिश के बाद ग्रेड-पे सिस्टम भी खत्म होगा और बेसिक सेलरी का पुराना फार्मूला लागू हो जाएगा।

सातवाँ वेतनमान : करें क्लिक, जानें- कितनी बढ़कर मिलेगी अापको सैलरी

नई दिल्ली [संजीव तिवारी]। केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से मिलेगा यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा।

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों से निराशा, राज्य कर्मचारियों ने की केंद्र सरकार की निंदा

जागरण संवाददाता, लखनऊ : केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश ने निराशा जनक बताया है।

7th pay commission : मूल वेतन में 2.5 गुना इज़ाफ़ा

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सबसे बड़ी खबर दिल्ली से राष्ट्रदूत की खबर अब तक की सबसे बड़ी सच्चाई 7 वे वेतन की : शिक्षक युवा मोर्चा

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रिकार्ड छह माह में ही मानी जाएंगी सिफारिशें, भारत में वेतन पर खर्च अभी भी है बहुत कम, देखें पिछले वेतन आयोगों की विशेष बातें

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अंतिम हो सकता है सातवां वेतन आयोग

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 10 साल पर नया वेतनमान देने की परंपरा सातवां वेतन आयोग लागू होने के साथ समाप्त हो सकती है। वेतन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, इसमें ऐसा आग्रह किया था कि आयोग के अनुसार हर 10 साल पर कर्मचारियों के वेतनमान को नए सिरे से बनाने की परंपरा की जगह इसे नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए।

सातवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद ग्रेड पे व पे बैंड के अनुसार इतना मिलेगा आपको वेतन

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सातवें वेतन आयोग पर न राज्य कर्मचारी संतुष्ट न पेंशनरों को खुशी, शिक्षक भी नाराज

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट से न तो राज्य कर्मचारी संतुष्ट हैं और न पेंशनरों को ही खुशी हुई है। शिक्षक संगठनों और निगमों के कर्मचारियों को भी यह रिपोर्ट रास नहीं आई है। कर्मचारी, शिक्षक तथा पेंशनर संगठनों ने केंद्र सरकार पर चालाकी से राज्य कर्मचारियों की जेब पर कैंची चलाने का आरोप लगाया है।

7th pay commission : राज्य कर्मचारियों में भारी निराशा और आक्रोश

लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगने के बाद राज्य कर्मचारी आंदोलित हैं। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा की गई वेतन बढ़ोतरी से कर्मचारियों के छले जाने और उनमें भारी निराशा और आक्रोश व्याप्त होने की बात कही है।

बढ़े वेतन की सौगात: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की मंजूरी , न्यूनतम वेतन 7 हजार रुपये से बढ़कर 18 हजार

आखिरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की मंजूरी का जो इंतजार हो रहा था वह पूरा हुआ। इससे करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 53 लाख पेंशनधारकों को खुश होना चाहिए, लेकिन यह अजीब है

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में भारत सरकार के कैबिनेट का निर्णय : पढ़ें पूरा आदेश

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में भारत सरकार के कैबिनेट का निर्णय: पढ़ें पूरा आदेश
Cabinet approves Implementation of the recommendations of 7th Central Pay Commission
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the implementation of the recommendations of 7th Central Pay Commission (CPC) on pay and pensionary benefits.   It will come into effect from 01.01.2016.

सातवें वेतन आयोग से सूबे के 21 लाख कर्मचारियों , शिक्षकों व पेंशनरों को होगा फ़ायदा

सातवें वेतन आयोग से सूबे के खजाने पर बढेगा 24 हजार करोड़ खर्च, 21 लाख कर्मचारियों , शिक्षकों व पेंशनरों को होगा फ़ायदा

7th पे कमीशन में ग्रेड पे 4600 (PB-2) में इस प्रकार होगी बढ़ोत्तरी

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सातवाँ वेतन आयोग और प्राथमिक विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षक (सहायक अध्यापक)

*सातवाँ वेतन आयोग*
*प्राथमिक विद्यालय के नवनियुक्त शिक्षक (सहायक अध्यापक) का, एक वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) के बावजूद शुद्ध वेतन = 34903  मात्र*

सातवाँ वेतन आयोग से नाराज केंद्रीयकर्मी संगठनों ने दी हड़ताल की चेतावनी

जाब्यू, नई दिल्ली: कई केंद्रीय कर्मचारी संगठन वेतनवृद्धि को लेकर सरकार की घोषणा से खुश नहीं हैं। उन्होंने आगाह किया है कि यदि वेतन में और बढ़ोतरी की उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो 11 जुलाई से कम से कम 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं।

7th पे कमीशन की सिफारिशें मंजूर : Q&A में समझें कब से मिलेगी बढ़ी सैलरी? कैसे और कितना फायदा मिलेगा फायदा ?

नई दिल्ली. मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को 7th पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। सैलरी 23.55% तक बढ़ाई जा सकती है। सरकार के मंत्री शाम तक इसका औपचारिक एलान करेंगे। इस इजाफे का फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के 50 लाख इम्प्लॉइज और 58 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।

सातवाँ वेतन आयोग- स्वीकृत सिफारिशें एक नज़र में।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जून 2016 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. यह फैसला 1जनवरी 2016 से प्रभावी रहेगा. अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 23.55 फीसदी तक बढ़ जाएगी. यह बढ़ोतरी पिछले 70 साल में आयोगों की सिफारिशों में सबसे कम बताई जा रही है.

खुशखबरी ! सेन्ट्रल कैबिनेट ने लगाई 7th Pay Commission सिफारिशों पर आधिकारिक मुहर, कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स की भी बल्ले-बल्ले

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।

सातवाँ वेतन आयोग आपकी जिंदगी में ला रहा है ये 5 खुशियां

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ गई है। कई दिन से चर्चाओं में रहे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का असर 30 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ेगा और उनकी सैलेरी 18 से 30 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।