स्कूली शिक्षा पर नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रलय और राज्यों के साथ ताजा समीक्षा में यह भी तय किया गया है कि पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में अब इस बात पर जोर दिया जाना है कि वास्तव में छात्र
कितना सीख रहे हैं।
छात्रों के सीखने का स्तर बेहतर करने के लिए अध्यापकों की उपलब्धता और गुणवत्ता को अहम माना गया है। इस समय देश भर में शिक्षकों के आठ लाख पद खाली हैं। देश के 16 राज्य ऐसे हैं, जिनमें शिक्षकों के 10 फीसदी से ज्यादा पद खाली हैं।
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