गुरुजी खुद चाहते हैं 'जिला बदर' : महज पांच दिन में नौ हजार से अधिक शिक्षकों ने किया आवेदन

15 जुलाई तक पूरी होनी है अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया
ALLAHABAD: बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित स्कूलों में शिक्षकों की तबादला नीति जारी होते ही आवेदन की झड़ी लग गई है।
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पांच जुलाई से शुरू हुई प्रक्रिया में नौ जुलाई की शाम तक ही नौ हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं। प्रक्रिया 12 जुलाई तक चलेगी। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आवेदनों की संख्या अभी कई गुना बढ़ेगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार इसके पहले हुए तबादले के दौरान भी 60 हजार शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिसमें से लगभग 18 हजार शिक्षकों को ही योजना का लाभ मिल सका था.

पांच जुलाई से शुरू हुई प्रक्रिया
लंबे समय से परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अंतरजनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। पांच जुलाई को प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी मिलते ही शिक्षकों में आवेदन करने की होड़ मच गई। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में शुक्रवार की शाम तक नौ हजार से अधिक शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। अभी 12 जुलाई तक आवेदन करने का मौका है। इसमें वही शिक्षक आवेदन कर सकते हैं जो तीन साल से जिले में तैनात हैं.

12 जुलाई तक करना है आवेदन
अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शासन की ओर से 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। 12 जुलाई को आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के तीन दिन के भीतर ही स्थानांतरण का कार्य पूरा करना है। इसमें आवेदन करने वाले शिक्षकों की ओर से भरे गए पांच जनपदों के विकल्प में से ही जिले का आवंटन किया जाएगा।
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2012 के बाद मिला मौका
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तैनात शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर की ही होती है। उनका अन्तरजनपदीय तबादला नहीं हो सकता। पहली बार वर्ष 2012 में शिक्षकों के अन्तरजपदीय स्थानान्तरण के लिए तबादला नीति जारी हुई। इससे शिक्षक मनचाहे जिले में तैनाती पा सकते थे। इसमें उनका एक नुकसान यह था कि उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी। पिछली बार उन्हें तीन जिलों का विकल्प देना था। वरिष्ठता इस बार की पॉलिसी में भी समाप्त करने का प्रावधान है और विकल्प अबकी पांच जिलों का देना है। इसमें भी लखनऊ, कानपुर, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद शामिल नहीं है.

ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों का तबादला ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के शिक्षक दोनों क्षेत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के टीचर्स को शहर में आने का लाभ मिल सकता है। कोशिश है कि प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी कर ली जाय.
संजय सिनहा

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद
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