यूपी में शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी सिर्फ छुट्टियों या स्कूल टाइमिंग के बाद ही लगेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सात सितंबर को भेजे पत्र में बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पांच सितंबर को मिले दिशा-निर्देश का हवाला देते हुए शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी सामान्य तौर पर छुट्टियों और गैर शैक्षणिक दिवसों पर ही लगाने को कहा है। हालांकि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यानि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ड्यूटी आवश्यकता पड़ने पर स्कूल टाइमिंग में लगाई जा सकती है।
इलाहाबाद। निर्वाचन आयोग के आदेश के बावजूद जिले में कई शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगाई गई है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए अधिकांश शिक्षकों की ड्यूटी पदाविहित अधिकारी के रूप में लगाई गई है। पदाविहित अधिकारी अवकाश के दिन काम करते हैं। इन शिक्षकों की शिकायत है कि छुट्टी के दिन जो काम लिया जाता है उसका न तो पैसा मिलता है और न ही अवकाश समायोजित होता है।
इनका कहना है
स्कूल के समय शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी नहीं लगाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। उम्मीद है निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद शिक्षकों को इससे राहत मिलेगी। जो टीचर पदाविहित अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें प्रतिकर अवकाश दिया जाए।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पांच सितंबर को मिले दिशा-निर्देश का हवाला देते हुए शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी सामान्य तौर पर छुट्टियों और गैर शैक्षणिक दिवसों पर ही लगाने को कहा है। हालांकि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यानि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ड्यूटी आवश्यकता पड़ने पर स्कूल टाइमिंग में लगाई जा सकती है।
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इलाहाबाद। निर्वाचन आयोग के आदेश के बावजूद जिले में कई शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ के रूप में लगाई गई है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए अधिकांश शिक्षकों की ड्यूटी पदाविहित अधिकारी के रूप में लगाई गई है। पदाविहित अधिकारी अवकाश के दिन काम करते हैं। इन शिक्षकों की शिकायत है कि छुट्टी के दिन जो काम लिया जाता है उसका न तो पैसा मिलता है और न ही अवकाश समायोजित होता है।
इनका कहना है
स्कूल के समय शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी नहीं लगाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। उम्मीद है निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद शिक्षकों को इससे राहत मिलेगी। जो टीचर पदाविहित अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें प्रतिकर अवकाश दिया जाए।
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