राज्य सरकार द्वारा न्यायालय में भर्मित करने वाला काउंटर एफिडेविट : ‎आलोक शुक्ला

पिछले पाँच वर्षो से अनवरत टेट बीएड वाले संघर्ष कर रहे है , परन्तु अभी तक संघर्ष का अंत नही हुआ ।
सरकारें बदली -नीतियां बदली परंतु हम लोग आज भी वहीं हैं ।।

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उ0प्रा0वि0 मे कार्यरत अनुदेशक के रिन्यूअल के लिए 100 की संख्या अनिवार्य नही -हाईकोर्ट इलाहाबाद

सरकार और न्यायालय के मकड़ जाल में बीएड टेट बेरोजगार इस कदर उलझा की उसके दोहन और उत्पीड़न का अंत होते नज़र नही आरहा है ।।।
कोर्ट से न्याय मिलने में हो रही देरी और आर्थिक रूप से लुट चुके बेरोज़गार - न्याय पाने के लिये आज भी भटक रहा है ।
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हमारे कुछ संघर्ष के साथियों द्वारा 07 दिसम्बर को याची राहत के रूप में बीएड टेट वालो के लिये एक सुनहरा रास्ता प्रदान किया गया है - जिसपर चलते हुए हम बेरोजगारो ने क्रमशः 24 फ़रवरी और 24 अगस्त का आदेश भी जारी किया है ,
परंतु राज्य सरकार द्वारा उसका अनुपालन न करते हुये न्यायालय में भर्मित करने वाला काउंटर एफिडेविट जमा किया गया है - जिससे स्पष्ट हो जाता है सरकार इतनी सरलता से बीएड टेट बेरोज़गारों के हित में कार्य नही करेगी ।।

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