संविदा कर्मियों को जल्द ही न्यूनतम वेतन 16,000 रुपये देने के निर्देश

राज्य सरकार ने निकायों में कार्यरत सभी संविदा सफाई कर्मियों को जल्द ही न्यूनतम वेतन 16,000 रुपये देने के निर्देश दिए हैं। निकायों से कहा गया है कि न्यूनतम वेतन देने संबंधी प्रस्ताव को जल्द ही अपने यहां बोर्डों से पास कराकर इसकी जानकारी नगर विकास विभाग को दी जाए।
वेतन समिति ने सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम वेतन देने की संस्तुति की है।

• 5 अक्टूबर 2016 की सुनवाई से 1 दिन पूर्व फ़ाइल किया गया काउंटर
• उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट मे फ़ाइल काउंटर , सरकार ने 1100 मे से 862 को नियुक्ति प्रदान की
• VIDEO : 02 दिसंबर 2015 को शिक्षामित्रों पर संसद में हुआ बबाल, देखें शिक्षामित्रों पर हुई जोरदार बहस के कुछ अंश
• SC Orders : 72,825 पदों पर "प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011" प्रक्रिया माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेशों के अधीन
• सीधी भर्ती बन्द करने के खिलाफ बेरोजगार,उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास अभ्यर्थियों में निराशा,जूनियर हाईस्कूलों में सीधी भर्ती बन्द करने का मामला
• सीधी भर्ती पर रोक के खिलाफ उतरे टीईटी पास बेरोजगार

इसके लिए उन्हीं संविदा कर्मचारियों को पात्र माना गया है जिनकी नियुक्ति नियमानुसार हुई है। स्थानीय निकायों में इसके लिए सिर्फ संविदा सफाई कर्मियों को पात्र पाया गया है। नगर विकास विभाग ने इसके आधार पर निकाय अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमानुसार रखे गए संविदा सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन जल्द देने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए उन्हें शासन स्तर से कोई मदद नहीं दी जाएगी।
निकायों को न्यूनतम वेतन देने पर आने वाला खर्च खुद उठाना होगा। प्रदेश में मौजूदा समय 634 निकाय हैं, लेकिन शासन के आदेश पर करीब 570 निकायों में ही संविदा सफाई कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। नगर विकास विभाग ने शेष निकायों को जल्द इसे अमल में लाने का निर्देश दिया है।

• UPTET: टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती में रोड़ा अटकाने वाली प्रदेश सरकार अपने बिछाए जाल में ही घिरती जा रही, टीईटी की वैधता बढ़ाए जाने पर मुदित अभ्यर्थी, कलेक्ट्रेट के निकट टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक
• शिक्षामित्र विवाद का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध ही आने की पूर्ण संभावना: तीसरी नजर
• बर्खास्त होगे शिक्षक बने सभी शिक्षामित्र: सुप्रीम कोर्ट (October 6, 2016), शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर फिर फंसा पेंच
• 17 Nov : शिक्षामित्रों का बाहर होना तय है............. : हिमांशु राणा
• Education Policy Draft : नई शिक्षा नीति 2017- 2018 का इनपुट ड्राफ्ट
• Blog editor : शिक्षामित्र विवाद का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध ही आने की संभावना

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines