लखनऊ। यूपी विस चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। अब सरकार
के पल्ले जो कुछ घोषणा के रूप में होगा, वह सियासी उल्लू सीधा करने की
कोशिश के रूप में ही होगा। सोमवार को कैबिनेट बैठक में अखिलेश ने वोटबैंक
समीकरण साधने की पूरी कोशिश की।
अखिलेश सरकार ने बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। साथ ही, अखिलेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर आगामी बजट सत्र से संबंधित प्रस्ताव अनप्लान व प्लान बजट पर मुहर लगा दी है।
मदरसा शिक्षकों के मानदेय को 8000 से बढ़ाकर 15000 करने वाले इस फैसले को अल्पसंख्यक वोटबैंक के बड़ा हथियार माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से सियासी रूप में देखा जा रहा है।
अयोध्या में रामलीला थीम पार्क
इसके अलावा अखिलेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के अलावा हिन्दुओं को साधते हुए अयोध्या में एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। जिसके तहत अब जल्द ही राज्य सरकार की ओर से अयोध्या में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रामलीला थीम पार्क परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। कैबिनेट में लाए गए प्रस्ताव में अयोध्या में थीम पार्क बनाए जाने को हरी झंडी मिल गई है। इस पार्क को विशाल और रामलीला थीम पर बनाया जाना है।
पीएम मोदी को मात देने की रणनीति
वहीं, सियासी हल्के में अखिलेश की इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामलीला मंचन में शामिल होने को चुनौती माना जा रहा है।
कैबिनेट ने लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इस योजना के तहत ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। गरीबों के लिए सस्ते आवास देने की योजना को अखिलेश सरकार साकार करेगी। सपा सरकार की यह योजना पीएम आवास योजना को सीधे तौर पर मात देगी।
यूपी में फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। अब यूपी में इस संस्थान की अवस्थापना हो जाने के बाद मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को यहां से सर्वाधिक सहयोग मिल सकेगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि रोजगार की दिशा में यह संस्थान यूपी में नए आयाम तय करेगा।
औद्योगिक निवेश में बढ़ोतरी
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सैमसंग कंपनी द्वारा 1917 करोड़ रुपए का निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। इसके अलावा पतंजलि के 2118 करोड़ का निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
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अखिलेश सरकार ने बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। साथ ही, अखिलेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर आगामी बजट सत्र से संबंधित प्रस्ताव अनप्लान व प्लान बजट पर मुहर लगा दी है।
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मदरसा शिक्षकों के मानदेय को 8000 से बढ़ाकर 15000 करने वाले इस फैसले को अल्पसंख्यक वोटबैंक के बड़ा हथियार माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले को पूरी तरह से सियासी रूप में देखा जा रहा है।
अयोध्या में रामलीला थीम पार्क
इसके अलावा अखिलेश सरकार ने अल्पसंख्यकों के अलावा हिन्दुओं को साधते हुए अयोध्या में एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। जिसके तहत अब जल्द ही राज्य सरकार की ओर से अयोध्या में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रामलीला थीम पार्क परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। कैबिनेट में लाए गए प्रस्ताव में अयोध्या में थीम पार्क बनाए जाने को हरी झंडी मिल गई है। इस पार्क को विशाल और रामलीला थीम पर बनाया जाना है।
पीएम मोदी को मात देने की रणनीति
वहीं, सियासी हल्के में अखिलेश की इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामलीला मंचन में शामिल होने को चुनौती माना जा रहा है।
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कैबिनेट ने लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इस योजना के तहत ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। गरीबों के लिए सस्ते आवास देने की योजना को अखिलेश सरकार साकार करेगी। सपा सरकार की यह योजना पीएम आवास योजना को सीधे तौर पर मात देगी।
फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान स्थापना प्रस्ताव को हरी झंडी
यूपी में फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। अब यूपी में इस संस्थान की अवस्थापना हो जाने के बाद मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को यहां से सर्वाधिक सहयोग मिल सकेगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि रोजगार की दिशा में यह संस्थान यूपी में नए आयाम तय करेगा।
औद्योगिक निवेश में बढ़ोतरी
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सैमसंग कंपनी द्वारा 1917 करोड़ रुपए का निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। इसके अलावा पतंजलि के 2118 करोड़ का निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
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