रायबरेली। उत्तर प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों में सबसे ज्यादा विवादित और दागी बीएसए की नियुक्ति रायबरेली में होने से शिक्षा का बंटाढार हो रहा हैं। शिक्षा के प्रति समर्पित सपा सरकार के युवा मुख्यमंत्री की मंशा जिले में तार-तार हो रही हैं।
बीते एक वर्ष से शिक्षा के स्तर में जो बढ़ोत्तरी हुई थी वह शून्य पर पहुंच गई हैं। जिस मंशा के साथ बीएसए के रूप में जीएस निरंजन की तैनाती की गई वह सफल नहीं हो पा रही हैं। खुद को कभी बेसिक शिक्षा मंत्री तो कभी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा का खास बताने वाले बीएसए पर अब तक कोई कार्रवाई न होना, उनके बड़बोलेपन की पुष्टि करता हैं।
आईटीआई कालोनी में किराए का कमरा लेकर बीएसए वहीं से कार्यालय को संचालित करते हैं। मातहत इतना परेशान हैं कि वह अपने कार्यों से कन्नी काट रहे हैं। सरकारी कार्यक्रमों के लिए कोई एडवांस लेने को तैयार नहीं हैं। सहायता प्राप्त विद्यालयों की नियुक्तियों में भी बड़ा खेल किया गया हैं। लगातार बीएसए के काले कारनामों की खबरें प्रकाशित होने के बाद भी शासन संज्ञान क्यों नहीं ले रहा हैं? अब यह सवाल जनहित में लोग उठाने लगे हैं। लोगों की मानें तो बीएसए का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि शासन में उनकी ऊंची पकड़ हैं। स्कूलों का शैक्षिक स्तर पूरी तरह से गिर गया हैं।
शिक्षा में सुधार की दिशा में अब तक एक भी कदम बीएसए ने नहीं उठाया हैं। संशोधन में एक करोड़ के लगभग रकम वसूले जाने की चर्चा बेसिक शिक्षा विभाग परिसर से लेकर जनपद के गांवों तक हैं। वसूली की यह रकम कहां खर्च हुई और किसको बांटी गई ? इस पर बहस छिड़ गई हैं, लोग अब शासन की कार्रवाई के इंतजार में हैं।
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बीते एक वर्ष से शिक्षा के स्तर में जो बढ़ोत्तरी हुई थी वह शून्य पर पहुंच गई हैं। जिस मंशा के साथ बीएसए के रूप में जीएस निरंजन की तैनाती की गई वह सफल नहीं हो पा रही हैं। खुद को कभी बेसिक शिक्षा मंत्री तो कभी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा का खास बताने वाले बीएसए पर अब तक कोई कार्रवाई न होना, उनके बड़बोलेपन की पुष्टि करता हैं।
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आईटीआई कालोनी में किराए का कमरा लेकर बीएसए वहीं से कार्यालय को संचालित करते हैं। मातहत इतना परेशान हैं कि वह अपने कार्यों से कन्नी काट रहे हैं। सरकारी कार्यक्रमों के लिए कोई एडवांस लेने को तैयार नहीं हैं। सहायता प्राप्त विद्यालयों की नियुक्तियों में भी बड़ा खेल किया गया हैं। लगातार बीएसए के काले कारनामों की खबरें प्रकाशित होने के बाद भी शासन संज्ञान क्यों नहीं ले रहा हैं? अब यह सवाल जनहित में लोग उठाने लगे हैं। लोगों की मानें तो बीएसए का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि शासन में उनकी ऊंची पकड़ हैं। स्कूलों का शैक्षिक स्तर पूरी तरह से गिर गया हैं।
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