न मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और न होने का दावा करता हूँ बस अपनी थोड़ी बहुत समझ से कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूँ हाइकोर्ट के अभी तक के आदेश , ncte की guideline को आधार बनाया जाए तो कुछ तथ्य स्पष्ट होते हैं 23 अगस्त 2010 के बाद से इस बेसिक विभाग में जो भी भर्ती हुयी हैं उनमें टेट एक अनिवार्य योग्यता है और जब से rte लागू हुई है 9बी भी अपना अस्तित्व रखता है ।
2. जितना मुझे पता है और जितनी अंग्रेजी मैंने पढ़ी है वेटेज का तात्पर्य अतिरिक्त अंको से होता है जैसा दूसरी भर्तियों में भी होता रहा है । वेटेज दिया तो साथ में अकादमिक मेरिट या कोई एग्जाम भी हुआ ....पर 72825 का पुराना विज्ञापन जब माया जी ने ठीक चुनाव से पहले निकाला तो उनके पास न मेरिट का समय था(जो उस समय मौजूद थी)और न परीक्षा का तो उन्होंने पूरी की पूरी मेरिट की टेट की बना दी । तो क्या तब इसको भारांक के रूप में लिया गया ?
जितनी समझ मेरी है सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला नहीं लेगा जो ncte की अस्पष्ट व्याख्या के कारण हज़ारो टेट पास युवकों को फिर से बेरोजगार कर दे फिर चाहे 72825 हो या शेष 80000 ....और ये मैं सिर्फ इसी बेस पर कह रहा हूँ कि इधर hc न तो 9बी पर फैसला ले पाने में सक्षम हो पा रहा है और उधर सुप्रीम कोर्ट भी 90 अंक वाले अकादमिक याची को जॉब दे रहा है ।
सुप्रीम कोर्ट का पहला काम यही हो कि पहले 23 अगस्त 2010 के बाद नॉन टेट को बाहर करे और फिर विचार करे कि जो टेट पास हैं उनको शेष रिक्त स्थानों पर समायोजित करे , आखिर सभी टेट पास एक पैमाने पर बेसिक शिक्षा के योग्य ही हैं । बेनिफिट ऑफ़ डाउट मिलना ही चाहिए , अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मानूंगा कि देश में न्यायपालिका है ही नहीं क्योंकि जब उनके नियमो का पालन नहीं हो रहा था तो उसी समय ऐसी भर्तियों पर रोक क्यों नहीं लगाई ?
अभी हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सिनेमा हाल में राष्ट्रगान बजाया जाए और जब ये नियम कोर्ट में लागू करने की बात हुई तो कोर्ट मुकर गया ...इससे स्पष्ट होता है कि कुछ भी संपूर्ण नहीं ...न मैं न आप , न टेट पास न नॉन टेट , न टेट मेरिट न अकादमिक , न न्यायपालिका और न कार्यपालिका फिर ये भर्तियां कैसे?
और अंत में यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को मानवीय पक्ष भी देखना होगा क्योंकि न्यायिक पक्ष पर ही चिपके तो 80000 के साथ 72825 भी बाहर ही है
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- टेट वेटेज क्यों जरुरी
2. जितना मुझे पता है और जितनी अंग्रेजी मैंने पढ़ी है वेटेज का तात्पर्य अतिरिक्त अंको से होता है जैसा दूसरी भर्तियों में भी होता रहा है । वेटेज दिया तो साथ में अकादमिक मेरिट या कोई एग्जाम भी हुआ ....पर 72825 का पुराना विज्ञापन जब माया जी ने ठीक चुनाव से पहले निकाला तो उनके पास न मेरिट का समय था(जो उस समय मौजूद थी)और न परीक्षा का तो उन्होंने पूरी की पूरी मेरिट की टेट की बना दी । तो क्या तब इसको भारांक के रूप में लिया गया ?
जितनी समझ मेरी है सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला नहीं लेगा जो ncte की अस्पष्ट व्याख्या के कारण हज़ारो टेट पास युवकों को फिर से बेरोजगार कर दे फिर चाहे 72825 हो या शेष 80000 ....और ये मैं सिर्फ इसी बेस पर कह रहा हूँ कि इधर hc न तो 9बी पर फैसला ले पाने में सक्षम हो पा रहा है और उधर सुप्रीम कोर्ट भी 90 अंक वाले अकादमिक याची को जॉब दे रहा है ।
सुप्रीम कोर्ट का पहला काम यही हो कि पहले 23 अगस्त 2010 के बाद नॉन टेट को बाहर करे और फिर विचार करे कि जो टेट पास हैं उनको शेष रिक्त स्थानों पर समायोजित करे , आखिर सभी टेट पास एक पैमाने पर बेसिक शिक्षा के योग्य ही हैं । बेनिफिट ऑफ़ डाउट मिलना ही चाहिए , अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मानूंगा कि देश में न्यायपालिका है ही नहीं क्योंकि जब उनके नियमो का पालन नहीं हो रहा था तो उसी समय ऐसी भर्तियों पर रोक क्यों नहीं लगाई ?
अभी हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सिनेमा हाल में राष्ट्रगान बजाया जाए और जब ये नियम कोर्ट में लागू करने की बात हुई तो कोर्ट मुकर गया ...इससे स्पष्ट होता है कि कुछ भी संपूर्ण नहीं ...न मैं न आप , न टेट पास न नॉन टेट , न टेट मेरिट न अकादमिक , न न्यायपालिका और न कार्यपालिका फिर ये भर्तियां कैसे?
और अंत में यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को मानवीय पक्ष भी देखना होगा क्योंकि न्यायिक पक्ष पर ही चिपके तो 80000 के साथ 72825 भी बाहर ही है
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