22 फरवरी : राज्य सरकार की इस केस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका

22 फरवरी की सुनवाई हेतु किसी वकील के होने या ना होने से 72825 केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ,,,,,, इसकी कई वजहें हैं जिनमे से एक वजह यह है कि राज्य सरकार की इस केस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है

• 22 फ़रवरी को पूरे दिन सुनवाई का ऑर्डर , मुख्य मुद्दा टेट मेरिट
• 22 फरवरी की तारीख़ एक नया इतिहास लिखने की ओर अग्रसर , 72825 का मामला : अनिल कुंडू
• 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 72825 शिक्षक भर्ती को लेकर एक निर्णायक बहस
• सुप्रीम याची मीटिंग अपडेट : निम्नलिखित निर्णय लिए गए
• B Ed बेरोजगार अपने रोजगार और हितों के लिए जागरूक होने लगे, जो उनके हित की बात करे उसकी और

,,,,,,, सरकारी वकील कोर्ट में सिर्फ वही बोलता है जिसका उसे विधि विभाग डायरेक्शन देता है,,,, चुनावों के बाद नई सरकार गठित होगी ,,, यदि सपा की सरकार बनी तब तो केस वहीं से शुरू होगा जहाँ पिछली सुनवाई में ख़त्म हुआ था लेकिन यदि किसी गैर सपा दल या गठबंधन की सरकार बनी तो वो इस केस से टैग विवादों पर अपना स्टैण्ड कोर्ट में पेश करेगी ....... यदि नई सरकार का स्टैण्ड पुरानी सरकार के स्टैण्ड से हटकर हुआ तो जज साहब को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी और अन्य पक्षकारों को भी .......
ये तो है मेरा नजरिया,,,,,,, शेष लोग वही करें जो उनके नजरिये से उचित लगे ....... हाँ याची नेताओं को अपनी पूरी ताकत शिक्षामित्रों की विदाई सुनिश्चित करने में लगानी चाहिए .....

• 22 फरवरी को मेरिट के आधार पर बीएड-टीईटी एवं शिक्षामित्र प्रकरण का होगा फाईनल , 9 जनवरी के जजमेंट मे सुप्रीमकोर्ट ने किया स्पष्ट
• 22 फरवरी को होगा 3.50 लाख शिक्षक भर्तियों पर होगा निर्णायक फैसला, सुप्रीमकोर्ट में होगा रोजीरोटी का फैसला
• शिक्षक भर्ती में 16A (16 क) संशोधन लाकर न्यूनतम योग्यता से छूट का अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिया जो कि NCTE एक्ट के सेक्शन 23(2) का खुला उल्लंघन
• शिक्षामित्रों के ये रहे वो कमजोर प्वाईट जिससे शिक्षामित्र सुप्रीमकोर्ट मे अपना केस हार सकते है? गौर से पढ़े यह पॉइंट्स

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