बड़ी खबर,नई दिल्ली,सुप्रीमकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की सिविल अपील 9435/2014 खारिज
उत्तर प्रदेश एडेड डिग्री कालेज अनुमोदित शिक्षको के बिरुद्ध सुप्रीमकोर्ट गयी थी यू.पी.सरकार
एडेड डिग्री कालेजो के अनुमोदित शिक्षिको को न्यूनतम वेतनमान न देना पड़े,इसलिए उत्तर प्रदेश की विकासवादी समाजवादी सरकार सिविल अपील संख्या 9435/2014 के आधार पर सप्रीमकोर्ट पहुंच गयी। जिसे मा.सुप्रीमकोर्ट ने 10.02.2017 को खारिज कर दिया।
एक तरफ सपा सरकार वोट बैंक की राजनीति में एक लाख अठहत्तर हजार शिक्षा मित्रो के लिए नियम को बेनियम कर नैतिकता को ताख पर रख कर सुप्रीमकोर्ट में पैरवी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के एडेड डिग्री कालेजो के अनुमोदित शिक्षिको को न्यूनतम वेतनमान भी न देना पड़े, इसलिए सुप्रीमकोर्ट पहुंच गयी। बहरहाल इस रुप में भी अनुमोदित शिक्षिको की सुप्रीमकोर्ट में सरकार की याचिका खारिज होने से बहुत बड़ी जीत हुई है।
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एडेड डिग्री कालेजो के अनुमोदित शिक्षिको को न्यूनतम वेतनमान न देना पड़े,इसलिए उत्तर प्रदेश की विकासवादी समाजवादी सरकार सिविल अपील संख्या 9435/2014 के आधार पर सप्रीमकोर्ट पहुंच गयी। जिसे मा.सुप्रीमकोर्ट ने 10.02.2017 को खारिज कर दिया।
एक तरफ सपा सरकार वोट बैंक की राजनीति में एक लाख अठहत्तर हजार शिक्षा मित्रो के लिए नियम को बेनियम कर नैतिकता को ताख पर रख कर सुप्रीमकोर्ट में पैरवी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के एडेड डिग्री कालेजो के अनुमोदित शिक्षिको को न्यूनतम वेतनमान भी न देना पड़े, इसलिए सुप्रीमकोर्ट पहुंच गयी। बहरहाल इस रुप में भी अनुमोदित शिक्षिको की सुप्रीमकोर्ट में सरकार की याचिका खारिज होने से बहुत बड़ी जीत हुई है।
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