पुलिस महकमे में रिक्त पड़े पदों पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सोमवार को सुप्रीमकोर्ट ने उप्र, उप्र, बिहार, प.बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु व कर्नाटक के गृह सचिवों को शुक्रवार को तलब किया है।
कोर्ट ने कहा कि गृह सचिव खुद पेश हों या संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी पेश होकर बताएं कि पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने वकील मनीष कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। पीठ ने कहा कि ये मामला 2013 से सुना जा रहा है कोर्ट लगातार रिक्तियां भरने की बात कर रहा है, लेकिन राज्य कुछ नहीं कर रहे।
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कोर्ट ने कहा कि गृह सचिव खुद पेश हों या संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी पेश होकर बताएं कि पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने वकील मनीष कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। पीठ ने कहा कि ये मामला 2013 से सुना जा रहा है कोर्ट लगातार रिक्तियां भरने की बात कर रहा है, लेकिन राज्य कुछ नहीं कर रहे।
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