प्राचार्य के 284 पदों के लिए आवेदन अगले हफ्ते से, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का निर्णय, ऑनलाइन लिए जाएंगे

इलाहाबाद: प्रदेश के अशासकीय स्नातक व परास्नातक डिग्री कालेजों में प्राचार्यो की भर्ती शुरू होने जा रही है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग रिक्त 284 पदों के लिए जून के पहले हफ्ते से ऑनलाइन आवेदन लेगा।

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आयोग ने सोमवार को बैठक करके यह निर्णय कर लिया है, आवेदन की तारीख की घोषणा शासन से वार्ता के बाद होगी। उच्चतर आयोग ने इस संबंध में तेजी से तैयारियां शुरू कर दी हैं।

आयोग ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया है। असल में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आयोग की ओर किए गए प्राचार्यों के चयन को निरस्त कर दिया था। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने चयन प्रक्रिया की कमियों को दूर करके रिक्त पदों पर दोबारा चयन करने के आदेश दिए थे। इसी निर्देश के बाद यह बैठक हुई। यही नहीं आयोग यह बैठक न करता तो वह न्यायालय अवमानना की जद आता। इससे बचने के लिए आयोग अध्यक्ष प्रभात मित्तल की अगुवाई में बैठक की गई। मित्तल ने बताया कि प्राचार्यों के 284 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आयोग अध्यक्ष मित्तल ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि किसी भी शिकायत पर शीर्ष संस्थाएं पत्रचार करती हैं। आयोग को लेकर कुछ ऐसे ही पत्रचार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन विषयों के साक्षात्कार बीते मार्च माह में रोके गए थे, उन पर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी कोर्ट के मामलों को निपटाना उनकी प्राथमिकता है। बाद में यह साक्षात्कार कराया जाएगा।
प्रश्न का पुनर्मूल्यांकन भी होगा
आयोग अध्यक्ष ने बताया कि विज्ञापन संख्या 46 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1652 पदों पर की गई भर्ती में बीएसएनएल के ब्रांड एंबेसेडर को लेकर प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न तैयार होने तक ऐश्वर्या राय यह दायित्व निभा रही थी, लेकिन परीक्षा के तीसरे व चौथे चरण तक दूसरा शख्स तैनात हो गया। कुछ प्रतियोगियों इस प्रश्न को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी, कोर्ट ने इसका जवाब कोई नहीं मानकर उत्तर पुस्तिका का दोबारा मूल्यांकन कराने और नये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने का निर्देश दिया है। आयोग जल्द ही यह कार्य करेगा।

परीक्षा के लिए सौंपा ज्ञापन : प्रतियोगी छात्रों ने लिखित परीक्षा के लिए आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन देकर विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों के लिए लिखित परीक्षा कराने की मांग की। प्रतियोगियों का कहना था कि आवेदन किए एक साल हो गए लेकिन अभी तक लिखित परीक्षा नहीं हो सकी है। अध्यक्ष ने प्रतियोगियों को शासन से वार्ता कर परीक्षा शीघ्र कराने का आश्वासन दिया।

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