नई दिल्ली : 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में टीईटी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए 66 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने टीईटी और शैक्षणिक योग्यता के नियम का विरोध किया था। यूपी बेसिक एजुकेशन नियम 13 व 15 के तहत सिर्फ टीईटी के आधार पर टीचर की नियुक्ति संभव नही है। यूपी सरकार के इस नियम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस तरह का नियम नहीं बना सकती। इसके बाद यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं, टीईटी पास स्टूडेंट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनका कहना था यूपी सरकार ने टीचर भर्ती के विज्ञापन में बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जोड़ा है।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
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- 72825 और 99000 शिक्षक भर्ती सेफ
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सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने टीईटी और शैक्षणिक योग्यता के नियम का विरोध किया था। यूपी बेसिक एजुकेशन नियम 13 व 15 के तहत सिर्फ टीईटी के आधार पर टीचर की नियुक्ति संभव नही है। यूपी सरकार के इस नियम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस तरह का नियम नहीं बना सकती। इसके बाद यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं, टीईटी पास स्टूडेंट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनका कहना था यूपी सरकार ने टीचर भर्ती के विज्ञापन में बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जोड़ा है।
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- देखें मुख्य बिंदु सुप्रीम कोर्ट आदेश का शिक्षा मित्र समायोजन रद्द , वापस शिक्षा मित्र बनेंगे अगर राज्य सरकार चाहे
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- Supreme Court Judgement on PG Base B Ed Qualification , Graduation Below 45% marks
- 72825 प्राथमिक और 29334 जूनियर भर्ती में एक आर टी आई एप्लिकेशन से मिली जानकारी ने मुख्य भूमिका निभाई
- See Complete Order of Supreme Court Authentic Information
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