शिक्षामित्रों ने हार न मानते हुए पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि अब राज्य सरकार चाहे तो वह नियम बना कर शिक्षामित्रों को पूर्ण अध्यापक का दर्जा दे सकती है।
आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने कहा कि फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हमारी निगाहें सरकार की तरफ है। यदि सरकार कोई सकारात्मक घोषणा नहीं करती तो हम कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह कोई सकारात्मक कदम उठा कर हमारे भविष्य को सुरक्षित करे। अगर जलीकट्टू के आयोजन के लिए बिल लाया जा सकता है तो शिक्षामित्रों को समायोजित करने के लिए भी सरकार विशेष प्राविधान कर सकती है।
वहीं उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि हम वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मदद ले रहे हैं। शिक्षामित्र संविधान और सरकार पर भरोसा रखे। निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया है लेकिन सभी शिक्षामित्रों से अपील है कि वे हिम्मत न हारे और निराशा में कोई गलत कदम न उठाए। सरकार से भी हम वार्ता करेंगे और केन्द्र व राज्य सरकारों के साथ संपर्क करेंगे। कोई न कोई हल जरूर निकलेगा।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- 1.72 लाख शिक्षामित्रों और शिक्षक भर्ती पर सुप्रीमकोर्ट आर्डर का सार और फैसले की मुख्य पॉइंट
- सुप्रीम कोर्ट आदेश : शिक्षा मित्रों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक मानने से किया इनकार
- फैसला ...समायोजन बना रहेगा , TET के लिए मिलेंगे 2 चांस , जज महोदय ने किया कमेंट
- अकादमिक से हुई समस्त भर्तियां सेफ , समस्त एलिजिबल कैंडिडेट्स (बीएड,बीटीसी,शिक्षामित्र) को मिलेगा मौका : हिमांशु राणा
- शिक्षामित्र शिक्षामित्र पर रहेगे सहायक अध्यापक पर नही : Adv Vinay Pandey Allahabad
- शिक्षामित्र समायोजन असंवैधानिक, रद्द : मयंक तिवारी
- सुप्रीमकोर्ट आर्डर: शिक्षामित्रों के आज के आदेश का सार हिंदी में
आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने कहा कि फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हमारी निगाहें सरकार की तरफ है। यदि सरकार कोई सकारात्मक घोषणा नहीं करती तो हम कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह कोई सकारात्मक कदम उठा कर हमारे भविष्य को सुरक्षित करे। अगर जलीकट्टू के आयोजन के लिए बिल लाया जा सकता है तो शिक्षामित्रों को समायोजित करने के लिए भी सरकार विशेष प्राविधान कर सकती है।
वहीं उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि हम वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मदद ले रहे हैं। शिक्षामित्र संविधान और सरकार पर भरोसा रखे। निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया है लेकिन सभी शिक्षामित्रों से अपील है कि वे हिम्मत न हारे और निराशा में कोई गलत कदम न उठाए। सरकार से भी हम वार्ता करेंगे और केन्द्र व राज्य सरकारों के साथ संपर्क करेंगे। कोई न कोई हल जरूर निकलेगा।
- शिक्षामित्र और शिक्षक भर्तियों पर सुप्रीमकोर्ट का आज का आर्डर हुआ अपलोड देखें और डाउनलोड करें
- उत्तर प्रदेश की दारोगा भर्ती परीक्षा रद, UPSTF को जांच के आदेश
- Shikshamitra: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 1.72 लाख शिक्षामित्रों को दी बड़ी राहत
- आज का फैसला टीईटी लीडर दुर्गेश प्रताप की कलम से
- आज के आदेश का महत्त्वपूर्ण सारांश, मयंक तिवारी की कमल से
- उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक लाख 38 हजार शिक्षामित्र शिक्षा मित्र बने रहेंगे शिक्षक, दो बार में पास करना होगा टेट
- 1.72 लाख शिक्षामित्रों और शिक्षक भर्ती पर आज का फैसला
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines