नहीं हटेंगे 1.72 लाख शिक्षा मित्रों, टीइटी वालों को भी राहत

आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के 1.72 लाख शिक्षामित्रों को हटाने से इंकार कर दिया है। लेकिन लेकिन दो भतिर्यों के अंदर उन्हें परीक्षा पास करनी होगी, इसमें उन्हें अनुभव का वेटेज मिलेगा। इसके साथ ही टीइटी वालों को भी राहत दी है।

• 1.72 लाख शिक्षामित्रों को SC से झटका, दो साल में पास करनी होगी टीईटी परीक्षा
• सुप्रीमकोर्ट का फैसला: नहीं हटेंगे UP के 1.72 लाख शिक्षामित्र,TET वालों को राहत
• नहीं हटेंगे 1.72 लाख शिक्षा मित्रों, टीइटी वालों को भी राहत
• आज का सुप्रीमकोर्ट का फैसला हिमांशु राणा की कलम से: आदेश आधे घंटे में अपलोड होगा
• 72825 और 99000 शिक्षक भर्ती सेफ
• सुप्रीम कोर्ट का फैसला: नहीं हटेंगे 1.72 लाख शिक्षा मित्र, दो भतिर्यों के अंदर परीक्षा पास करनी होगी, TET वालों को भी राहत
• UPTET आर्डर सुनाना स्टार्ट - BY हिमांशु राणा

बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी पक्षकार लिखित रूप से अपना पक्ष रखना चाहता है वह एक हफ्ते के भीतर रख सकते हैं।
शिक्षामित्रों की ओर से सलमान खुर्शीद, अमित सिब्बल, नितेश गुप्ता, जयंत भूषण, आरएस सूरी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने अपनी ओर से दलीलें पेश की थी। शिक्षामित्रों की ओर से पेश अधिकतर वकीलों का कहना था कि शिक्षामित्र वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका भविष्य अधर में है। ऐसे में उन्हें सहायक शिक्षक के तौर पर जारी रखा जाए। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वह संविधान के अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल कर शिक्षामित्रों को राहत प्रदान करें।
शिक्षामित्र स्नातक बीटीसी और टीईटी पास हैं। कई ऐसे हैं जो करीब 10 सालों से काम कर रहे हैं। वहीं शिक्षामित्रों की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह कहना गलत है कि शिक्षामित्रों को नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। वकीलों का कहना था कि राज्य में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए स्कीम के तहत शिक्षामित्रों की नियुक्ति हुई थी। लेकिन ये नियुक्ति गलत ढंग से हुई है।
क्या है मामला
गौरतलब है कि 12 सिंतबर 2015 को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 1.72 लाख शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन को निरस्त कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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