लंबित मुकदमों के बोझ से दबे इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले महीने तक एक दर्जन
से अधिक जजों की नियुक्ति हो सकती है। न्यायिक सेवा कोटे से इनके नाम तय
करके भेजे जा चुके हैं और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने का इंतजार है।
हालांकि अधिवक्ता कोटे से बनने वाले जजों पर अब भी असमंजस की स्थिति बनी
हुई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में इससे पहले गत फरवरी 2015 में सात जजों की नियुक्ति की गई थी। उस समय महानिबंधक प्रत्यूष कुमार समेत कई जिला जजों ने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और जजों की संख्या बढ़कर 83 हो गई थी।
इसके बाद से कोई नियुक्ति नहीं हो सकी है जबकि कई जज स्थानांतरित हो चुके हैं। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 69 ही रह गई है। इनमें भी एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचजी रमेश भी चेन्नई स्थानांतरित होने वाले हैं। अभी हाल में ही हुए स्थापना दिवस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने भी रिक्त पदों पर चिंता जताई थी। विधि मंत्री सदानंद गौड़ा ने तो यह भी कहा था जल्द ही देश में डेढ़ सौ पदों पर जजों की नियुक्ति की जाने वाली है।1उच्च न्यायालय से जुड़े लोगों के अनुसार न्यायिक सेवा के नौ लोगों का नाम न्यायाधीश बनाने के लिए पहले भेजा गया था। बाद में चार-पांच और जिला जजों का नाम भेजा गया है।
इनकी प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही इस बाबत आदेश जारी किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 अधिवक्ताओं का नाम भी न्यायाधीश के लिए भेजा गया था। इनमें कई के नाम बाद में छांट दिए गए और नए सिरे से नाम भेजे गए। इस सूची को लेकर फिलहाल असमंजस बना हुआ है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में इससे पहले गत फरवरी 2015 में सात जजों की नियुक्ति की गई थी। उस समय महानिबंधक प्रत्यूष कुमार समेत कई जिला जजों ने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और जजों की संख्या बढ़कर 83 हो गई थी।
इसके बाद से कोई नियुक्ति नहीं हो सकी है जबकि कई जज स्थानांतरित हो चुके हैं। वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 69 ही रह गई है। इनमें भी एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचजी रमेश भी चेन्नई स्थानांतरित होने वाले हैं। अभी हाल में ही हुए स्थापना दिवस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने भी रिक्त पदों पर चिंता जताई थी। विधि मंत्री सदानंद गौड़ा ने तो यह भी कहा था जल्द ही देश में डेढ़ सौ पदों पर जजों की नियुक्ति की जाने वाली है।1उच्च न्यायालय से जुड़े लोगों के अनुसार न्यायिक सेवा के नौ लोगों का नाम न्यायाधीश बनाने के लिए पहले भेजा गया था। बाद में चार-पांच और जिला जजों का नाम भेजा गया है।
इनकी प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही इस बाबत आदेश जारी किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 अधिवक्ताओं का नाम भी न्यायाधीश के लिए भेजा गया था। इनमें कई के नाम बाद में छांट दिए गए और नए सिरे से नाम भेजे गए। इस सूची को लेकर फिलहाल असमंजस बना हुआ है।
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