लखनऊ । माध्यमिक शिक्षकों को भी पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नई पेंशन व्यवस्था के तहत शिक्षकों के वेतन से पेंशन की कटौती के निर्देश सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और उप शिक्षा निदेशकों को दे दिए गए हैं। इसके लिए उनका व्यक्तिगत खाता और पेंशन संबंधी सभी दस्तावेज जुटाने के आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने दिए हैं। इसका लाभ करीब 30,000 माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा।
केंद्र सरकार ने 2005 में पुरानी व्यवस्था के तहत दी जा रही पेंशन बंद कर दी थी। इसमें सरकार खुद पूरी पेंशन देती थी। इसी आधार पर प्रदेश सरकार ने भी यह व्यवस्था खत्म कर दी। इसके बाद शिक्षक-कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने को आंदोलन किया।
इस पर सरकार ने कर्मचारियों के खाते से कटौती करने के साथ ही बराबर हिस्सा अपनी ओर से देने की नई व्यवस्था के तहत पेंशन देने की बात रखी।
ज्यादातर विभागों ने इस नई पेंशन व्यवस्था को मान लिया और यह लागू हो गई। मगर बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अलावा नगर निकायों और कुछ विभागों में नई पेंशन व्यवस्था लागू नहीं हुई। ये पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग पर अड़े थे। बाद में कुछ शिक्षक संगठन भर व्यवस्था के तहत पेंशन को सहमत हो गए, लेकिन इतने साल की कटौती न होने और संख्या अधिक होने के कारण सरकार इसे टालती रही।
प्राइमरी टीचरों को पहले ही सहमति
सबसे ज्यादा करीब 2.5 लाख संख्या प्राइमरी शिक्षकों की ही थी। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा विभाग में नई पेंशन व्यवस्था के आदेश शिक्षा मंत्री ने कर दिए। उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था के आदेश होने से माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी इसका रास्ता साफ हो गया। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के आदेश दे दिए गए हैं। पिछले दिनों शिक्षक संगठनों से मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री ने इस पर सहमति दी थी। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और उप शिक्षा निदेशकों को संबंधित लोगों का ब्योरा जुटाने के आदेश दे दिए गए हैं। शिक्षकों को अप्रैल 2006 से पेंशन नहीं मिली है। ऐसे में दो-दो महीने की पेंशन कटौती के आदेश दिए गए हैं। इसमें व्यवस्था यह की गई है कि वर्तमान महीने के साथ नियुक्ति के पहले महीने की भी कटौती की जाएगी। इसी तरह हर वर्तमान महीने के साथ नियुक्ति के अगले महीने की पेंशन कटौती होगी।
दो साल में एक भी भर्ती नहीं
राजकीय हाईस्कूलों के लिए दो साल से चल रहीं एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब तक एक तिहाई भी पूरी नहीं हो पाई है। ज्यादातर अभ्यर्थियों की फर्जी मार्कशीट मिलने की वजह से यह भर्तियां पूरी नहीं हो पा रहीं हैं। कई विश्वविद्यालयों से मार्कशीट की जांच में भी दिक्कतें आ रही हैं। विश्वविद्यालय सत्यापन करने में आनाकानी कर रहे हैं। निदेशक के सामने संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने यह बात रखी।
बच्चे अब आरओ का पानी पीयेंगे
समाजवादी अभिनव विद्यालयों में बच्चे अब आरओ का पानी पीयेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने संयुक्त शिक्षा निदेशकों को इसकी व्यवस्था के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने इन आवासीय विद्यालयों में बाउंड्री, गेट, बिजली, टॉयलेट की व्यवस्था भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर बन रहे इन स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई होगी।
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केंद्र सरकार ने 2005 में पुरानी व्यवस्था के तहत दी जा रही पेंशन बंद कर दी थी। इसमें सरकार खुद पूरी पेंशन देती थी। इसी आधार पर प्रदेश सरकार ने भी यह व्यवस्था खत्म कर दी। इसके बाद शिक्षक-कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने को आंदोलन किया।
इस पर सरकार ने कर्मचारियों के खाते से कटौती करने के साथ ही बराबर हिस्सा अपनी ओर से देने की नई व्यवस्था के तहत पेंशन देने की बात रखी।
ज्यादातर विभागों ने इस नई पेंशन व्यवस्था को मान लिया और यह लागू हो गई। मगर बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अलावा नगर निकायों और कुछ विभागों में नई पेंशन व्यवस्था लागू नहीं हुई। ये पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग पर अड़े थे। बाद में कुछ शिक्षक संगठन भर व्यवस्था के तहत पेंशन को सहमत हो गए, लेकिन इतने साल की कटौती न होने और संख्या अधिक होने के कारण सरकार इसे टालती रही।
प्राइमरी टीचरों को पहले ही सहमति
सबसे ज्यादा करीब 2.5 लाख संख्या प्राइमरी शिक्षकों की ही थी। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा विभाग में नई पेंशन व्यवस्था के आदेश शिक्षा मंत्री ने कर दिए। उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था के आदेश होने से माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी इसका रास्ता साफ हो गया। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के आदेश दे दिए गए हैं। पिछले दिनों शिक्षक संगठनों से मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री ने इस पर सहमति दी थी। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और उप शिक्षा निदेशकों को संबंधित लोगों का ब्योरा जुटाने के आदेश दे दिए गए हैं। शिक्षकों को अप्रैल 2006 से पेंशन नहीं मिली है। ऐसे में दो-दो महीने की पेंशन कटौती के आदेश दिए गए हैं। इसमें व्यवस्था यह की गई है कि वर्तमान महीने के साथ नियुक्ति के पहले महीने की भी कटौती की जाएगी। इसी तरह हर वर्तमान महीने के साथ नियुक्ति के अगले महीने की पेंशन कटौती होगी।
दो साल में एक भी भर्ती नहीं
राजकीय हाईस्कूलों के लिए दो साल से चल रहीं एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब तक एक तिहाई भी पूरी नहीं हो पाई है। ज्यादातर अभ्यर्थियों की फर्जी मार्कशीट मिलने की वजह से यह भर्तियां पूरी नहीं हो पा रहीं हैं। कई विश्वविद्यालयों से मार्कशीट की जांच में भी दिक्कतें आ रही हैं। विश्वविद्यालय सत्यापन करने में आनाकानी कर रहे हैं। निदेशक के सामने संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने यह बात रखी।
बच्चे अब आरओ का पानी पीयेंगे
समाजवादी अभिनव विद्यालयों में बच्चे अब आरओ का पानी पीयेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने संयुक्त शिक्षा निदेशकों को इसकी व्यवस्था के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने इन आवासीय विद्यालयों में बाउंड्री, गेट, बिजली, टॉयलेट की व्यवस्था भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर बन रहे इन स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई होगी।
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