अखिलेश यादव सरकार ने चुनावी वादा निभाते हुए मान्यताप्राप्त माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालयों के तकरीबन दो लाख शिक्षकों को मानदेय के लिये दो सौ करोड़ रुपये जारी करने का फैसला लिया है। इस राशि से शिक्षकों को पद के हिसाब से एक हजार से 13 सौ रुपये मासिक तक मानदेय मिलेगा।

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