शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत अब अगले साल से कक्षा छह से बच्चों को फेल नहीं करने की नीति खत्म हो जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने इस मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है।
यह बताती है कि इस प्रावधान के लागू होने से बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति घट रही है। इसलिए पिछले दिनों मंत्रलय ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में इस नीति में बदलाव का फैसला लिया था, जिसका प्रस्ताव कानून मंत्रलय को भेजा गया था। सूत्रों के अनुसार कानून मंत्रलय ने इस पर सहमति प्रकट की है।
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यह बताती है कि इस प्रावधान के लागू होने से बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति घट रही है। इसलिए पिछले दिनों मंत्रलय ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में इस नीति में बदलाव का फैसला लिया था, जिसका प्रस्ताव कानून मंत्रलय को भेजा गया था। सूत्रों के अनुसार कानून मंत्रलय ने इस पर सहमति प्रकट की है।
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