सातवें वेतन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कर्मचारियों में बैचेनी

एक सप्ताह बाद भी नहीं सौंपी जा सकी है वेतन कमेटी रिपोर्ट विशेष संवाददाता / राज्य मुख्यालयसातवें वेतन कमेटी की पहली रिपोर्ट को लेकर प्रदेश के 22 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों में बेचैनी है। यह रिपोर्ट अभी तक सरकार को नहीं सौंपी जा सकी है।

• पाठक द्वारा 72825 को भी वैटज पर करवाने की चाल !!! ANIL KUNDU JI की post ज़रूर पढ़े
• शिक्षामित्रों के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का पत्र देखें
• 72825 पर रत्ती भर खतरा नही , हम शिक्षक हैं ,वह भी अंतरिम आदेश से बंधे,जज नही
• हाईकोर्ट ने याचियों को तीन माह में सहायक अध्यापक पर नियुक्त करने का निदेशक को दिया आदेश
• अप्रैल व अक्टूबर में 14-14 दिन अवकाश, एक-दो दिन छुट्टी लेकर ले सकते हैं लंबे अवकाश का आनंद, छुट्टियों की वजह से सरकारी नौकरी प्राइवेट पर भारी रहती है

सूत्रों के अनुसार सातवें वेतन कमेटी की रिपोर्ट 30 नवंबर को ही वेतन कमेटी के अध्यक्ष रिटायर आईएएस अधिकारी जी. पटनायक ने तैयार कर ली है लेकिन एक सप्ताह हो गया किन्हीं कारणों से यह रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी जा सकी है। इस देरी से प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को में नाराजगी है। उनको लग रहा है कि कहीं देरी से रिपोर्ट आने पर विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता में फंस न जाए। रिपोर्ट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी जानी है। उसके बाद रिपोर्ट का अध्ययन किया जाना है और फिर मुख्यमंत्री इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए ले जाएंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही रिपोर्ट को विभिन्न विभागों द्वारा लागू किया जाएगा। इस काम में समय लगेगा। इसके अलग-अलग शासनादेश जारी किए जाएंगे। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन, सचिव ओंकार तिवारी, कोषाध्यक्ष गोपीकृष्ण श्रीवास्तव आदि नेताओं ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों को सातवें वेतन और कैशलेस इलाज दोनों का जल्द से जल्द लाभ पहुंचाया जाए। इसमें देरी से कर्मचारी खिन्न हो सकता हैं। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्रा, संयोजक सतीश पांडेय, प्रवक्ता सुशील बच्चा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा, निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि मिश्रा आदि नेताओं ने सरकार से अपील की है कि वह जल्द से जल्द रिपोर्ट को मंजूर कर कैबिनेट की मंजूरी लेकर इसे लागू कराएं। देरी से कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है।

• UPTET SHIKSHAMITRA के बिच हुई 7 मिनट सुनवाई : 7 मिनट में क्या हुआ शिक्षामित्र लीडर के कलम से
• सुप्रीम कोर्ट आपडेट: आज SLP No 915/2016 जितेन्द्र सिंह सेंगर बनाम राज्य सरकार: गाजी इमाम आला की कलम से
• आज शिक्षामित्र समाज को 3 लोगो ने दुखी किया- प्राथमिक शिमि संघ, राज्य सरकार और न्यायपालिका
• शिक्षा मित्र प्रशिक्षण और TET मैटर पर आज हुई सुनवाई का सार

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines