7th Pay Commission : कर्मचारियों को एक महीने में भत्तों की बढ़ोतरी का शासनादेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में न्यूनतम वेतन को 18 हजार से बढ़ा कर 26 हजार रुपये करने सहित कई मांगों पर प्रदेश के केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।

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इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इपसेफ) के प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा से दिल्ली में मुलाकात के दौरान भत्ताें की रिपोर्ट तत्काल लागू करने, वार्षिक वेतन वृद्धि व एपीसी स्वीकृत करने में बहुत अच्छा कार्य शब्द को हटाने तथा आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मांग की थी।

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1फेडरेशन के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि कैबिनेट सचिव ने एक महीने में भत्तों की बढ़ोतरी का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि व एसीपी स्वीकृत करने में बहुत अच्छा कार्य के प्रतिबंध को हटाया जा रहा है। एसीपी में तीन पदोन्नति वेतनमान, न्यूनतम वेतन में वृद्धि और पेंशन में सुधार पर भी विचार का आश्वासन दिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट सचिव से राष्ट्रीय वेतन आयोग के गठन की भी मांग की, जिससे राज्यों के कर्मचारियों को भी एक समान लाभ मिल सके। प्रतिनिधि मंडल में इपसेफ के राष्ट्रीय महामंत्री प्रेमचंद्र के साथ दीपक ढोलकिया, राकेश, अतुल मिश्र, एसके सिंह व राजकुमार सिंह शामिल थे।

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