घूस लेने वाले तय कर लें कितने दिन जेल में रहेंगे: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी चेतावनी

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्टाचार का कोढ़ पूरी व्यवस्था को जकड़े हुए है। भ्रष्टाचार पर उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। सरकारी ठेकों में अपराधियों-माफिया के वर्चस्व को खत्म करने के मकसद से ई-टेंडरिंग को अपनाने का फैसला लेकर सरकार ने इस दिशा में अपना इरादा जता
दिया है।

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डिजिटल लेनदेन होने पर कोई अधिकारी घूस नहीं ले सकेगा। यदि वह घूस लेगा तो उससे पहले यह तय कर लेगा कि उसे कितने दिन जेल में रहना है। आने वाले दिनों में उसकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। 1मुख्यमंत्री शुक्रवार को अंबेडकर जयंती के मौके पर इंदिरा प्रतिष्ठान में 100वें डिजिधन मेले का शुभारंभ करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समावेशी विकास के लिए भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाना जरूरी है। अभी तक अपराधी और माफिया ठेकेदार सत्ता के साथ मिलकर ठेके हड़पते थे। फिर काम के लिए छोटे कांट्रेक्टर रखते थे। एक साल का काम पांच साल में होता था। बार-बार प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाकर सरकारी खजाने की लूट-खसोट होती थी। इस तरह के तत्वों को विकास योजनाओं से दूर रखने के लिए ई-टेंडरिंग जरूरी है। सरकार ने उप्र के सभी 75 जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली देने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की है बल्कि बिजली सेक्टर में व्याप्त भ्रष्टाचार और चोरी रोक कर ही यह इंतजाम किया जाएगा। भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए कैशलेस अर्थव्यवस्था जरूरी है जिसे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर ही साकार किया जा सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अंबेडकर जयंती के मौके पर नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भीम आधार सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। उन्होंने मेले में लगाये गए स्टॉल का भी मुआयना किया। 1कार्यक्रम में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेंद्र सिंह और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मोहसिन रजा, मुख्य सचिव राहुल भटनागर भी मौजूद थे।

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