यूपी के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 13 हजार तक बढ़कर मिलेगा वेतन

इलाहाबाद। योगी सरकार ने यूपी के पांच लाख से ज्यादा टीचरों को सातवे वेतन आयोग की दिक्कत से निजाद दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के 5.35 लाख शिक्षक अब अपना लाभ पा सकेंगे।

• 72825 पदों पर टीईटी उत्तीर्ण -2011 के माध्यम से हुई नियुक्ति खतरे में , NCTE शिक्षामित्रों के पक्ष में , समायोजन सुरक्षित
• उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के पुन: अनुबन्ध के सम्बन्ध में आदेश जारी
• 25 अगस्त 2010 से पूर्व शिक्षामित्र संविदा शिक्षक के रूप में कार्यरत थे: हिमांशु राणा
• बेसिक शिक्षा के कार्यालय में सातवें वेतन एवं अवशेष वेतन की फीडिंग के सम्बन्ध में आदेश निर्गत
• शिक्षामित्र मामले में राम जेठमलानी जी के आर्गूमेंट सहित लिखित सम्मिशन जमा हो चुका है

राज्य सरकार ने इसी महीने यानि मई में ही सातवें वेतन आयोग के तहत ही टीचरों को वेतन दिए जाने का आदेश दिया है। तारीखों के आंकड़ों में देखा जाए तो मई का महीना खत्म होने के करीब है, ऐसे में एक हफ्ते के अंदर ही सूबे के 5 लाख से ज्यादा टीचर सातवे वेतन आयोग के तहत बढ़ा हुवा वेतन पा सकेंगे।

कितना बढ़ेगा वेतन?

बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक मणि शंकर पांडेय ने बताया की सातवे वेतन आयोग के लागू हो जाने से अब टीचरों को साढ़े तेरह हजार लगभग वेतन बढ़ कर मिल सकेगा। बेसिक शिक्षा परिषद में फरमान आने के बाद इस बाबत तैयारी पिछले हफ्ते ही पूरी हो चुकी है। सातवे वेतन आयोग के तहत शिक्षकों के वेतन में न्यूनतम 5,735 रुपए और अधिकतम 13,674 रुपए की बढ़ोतरी होगी।

लंबे समय से था इंतजार

वैसे तो सातवां वेतन आयोग कई विभागों में लागू है और सालों से संबंधित कर्मचारी इसका लाभ भी पा रहे हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में ये लागू नहीं हो सका था। इसके लिए शिक्षकों के संगठन ने कई बार प्रदर्शन कर सरकार से गुहार भी लगी थी। हमेशा से आश्वासन ही मिलता रहा और लंबे समय से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक सातवें वेतन आयोग का इंतजार करते रहे हैं।

1 जनवरी 2016 से जोड़कर मिलेगा पैसा

अब जब सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ लागू कर दिया है तो उन्हें 1 जनवरी 2016 से जोड़कर पैसा मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी की पूर्वर्ती सपा सरकार ने 22 दिसंबर 2016 को ही विभाग में सातवे वेतन आयोग के लागू होने की घोषणा कर दी थी लेकिन बुनियादी सुविधाओं के आभाव में ये तत्काल संभव नहीं हो सका था। चुंकी इस प्रक्रिया को लागू करने के साथ ही विभाग का नए वेतन आयोग के तहत बनाया गया सॉफ्टवेयर काम करेगा। जिसमें संबंधित टीचरों का डाटा भी मौजूद होगा। योगी सरकार आने के बाद जब विभाग के साथ सीएम ने पहली डिजिटल प्रेजेंटेशन रखी थी, तभी सातवे वेतन आयोग पर विभागों को ये स्पष्ट कर दिया गया था कि टीचरों को सातवे वेतन आयोग का लाभ देने के लिए सभी जरुरी काम निपटाए जाए।

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