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योगी सरकार का बड़ा फैसला, जल्द होगा इन शिक्षकों का समायोजन

लखनऊ। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने युद्ध स्तर पर काम किया। प्राइमरी स्कूलों की यूनिफार्म से लेकर कक्षा तीन संस्कृत विषय पढ़ाए जाने के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने हाल ही प्रदेश में शिक्षा के स्तर बढ़ाए जाने के लिए स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन का फैसला लिया। जल्द ही माध्यमिक शिक्षा में सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में अतिरिक्त (सरप्लस) शिक्षकों को अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक व उप निदेशक के रिक्त पदों को पदोन्नति से जल्द ही भरा जाएगा।
बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने प्रदेश के शिक्षा विभाग के अधिकारीयों के साथ बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक व उच्च शिक्षा संजय अग्रवाल को निर्देश दिए कि वे राजकीय इंटर कॉलेजों में सरप्लस 1500 शिक्षकों व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सरप्लस 1800 शिक्षकों के समायोजन की व्यवस्था जल्द कराएं। उन्होंने कहा कि सरकार इन्हें सरकारी कोष से वेतन तो दे रही है लेकिन इनसे पठन-पाठन का काम नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक व उप निदेशक के प्रोन्नति के रिक्त पदों पर एक हफ्ते के अन्दर आवश्यक कार्रवाई कर प्रोन्नति की व्यवस्था जल्द की जाए।
विश्वविद्यालयों में कुल सचिवों के लम्बे समय से रिक्त पदों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले लोक सेवा आयोग से आवश्यक विचार-विमर्श कर कुल सचिवों की नियुक्ति की व्यवस्था कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों ऑनलाइन तबादले और निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के विषय में गहन विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा विद्यालयों के प्रबन्ध समिति के विवादों का निपटारा रजिस्ट्रार चिट फण्ड सोसायटी के द्वारा कराने पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में विशेष सचिव उच्च शिक्षा शंभू कुमार, विशेष सचिव उच्च शिक्षा मधु जोशी, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा संध्या तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा अमरनाथ वर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा आरपी सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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